मंत्रिपरिषद ने दी भोपाल में शहरी विकास संस्थान की स्थापना की मंजूरी

आधिकारिक जानकारी के अनुसार बैठक में शहरीकरण के सभी पहलुओं तथा चुनौतियों से संबंधित ज्ञान और हुनर सीखने तथा बहुउद्देशीय अकादमिक उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान की स्थापना करने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना को निरंतर रखते हुए योजना के तृतीय चरण को लागू करने का निर्णय लिया। इसके लिए राज्य शासन ने 4 वर्षो के लिए 536 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। योजना में 20 प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा तथा 80 प्रतिशत राशि ऋण प्राप्त कर उपलब्ध कराई जाएगी। 

योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हपलमेंट कंपनी द्वारा वित्तीय, शासकीय संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित अथवा निजी बैंकों, हुडकों से ऋण प्राप्त कर उपलब्ध करवाया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं आगामी वर्षो के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद के लिए निर्धारित वार्षिक सीमा 150 करोड़ रूपये की। साथ ही, जिला भिण्ड में 6 जनवरी 2012 को हुई गोली चालन की घटना की न्यायिक जाँच के लिए गठित जाँच आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने के संबंध में मंत्रिपरिषद की समिति बनाने का निर्णय लिया।

मंत्रिपरिषद ने नये जिला निवाड़ी में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी की स्थापना के लिए जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक, लेखापाल, कार्यालय सहायक के एक-एक पद कुल तीन पदों का सृजन संविदा आधार पर करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार जिला निवाड़ी में ई-दक्ष केन्द्र की स्थापना करते हुए प्रशिक्षक, प्रशिक्षण के एक-एक पद कुल दो पद संविदा आधार पर सृजन करने की मंजूरी दी गयी।

प्रदेश की जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी अन्तर्गत 17 ग्रामीण तहसील में सहायक ई-गवर्नेंस मैनेजर के 17 पद संविदा आधार पर सृजन करने की स्वीकृति मत्रि-परिषद ने दी।

शहरी क्षेत्र में बालाघाट एवं भिण्ड जिला चिकित्सालय का 300 से 400 बिस्तरीय, इन्दौर के खजराना एवं जबलपुर के नयागाँव में 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल की स्थापना, 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नलखेड़ा, सुसनेर, बदनावर, सरदारपुर, हरई और सोनकच्छ का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन, स्थापना की मंजूरी मंत्रिपरिषद द्वारा दी गयी।

मंत्रि-परिषद ने शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थाओं के स्थापना प्रस्तावानुसार 470 पदों की स्वीकृति एवं भवन निर्माण, उपकरण, फर्नीचर संस्थापना की मंजूरी दी।

मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में 4 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 116 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना पर प्रावधानित 1156 पदों की सक्षम स्वीकृति दी। साथ ही प्रदेश में सड़कों के संधारण, ऑपरेशन, मेंटनेंस एण्ड ट्रांसफर (ओएमटी) की योजना अन्तर्गत पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) पद्धति से 12 सड़कों के निर्माण एवं संधारण की मंजूरी दी गयी।