जिले की सीमाओं पर नाके स्थापित कर सघन चेकिंग के निर्देश , अन्य राज्यों से लोट रहे प्रवासी श्रमिकों का होगा पंजीयन

शिवपुरी                 

  कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने जिले की सीमाओं पर सघन चेकिंग के निर्देश दिए हैं। जनसामान्य के स्वास्थ्य हित के मद्देनजर संपूर्ण जिले में 07 नाके स्थापित कर दल बनाकर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। समस्त दलों के सुपरविजन अधिकारी के रूप में डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल को नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत दल के सदस्य निर्धारित समय पर नाकों पर अपनी ड्यूटी देंगे तथा एक पंजी संधारित कर आने-जाने वालों का संपूर्ण विवरण रखेंगे और संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की देखरेख में नाकों का संचालन किया जाएगा। संबंधित ब्लॉक मेडिकल आॅफिसर से संपर्क कर प्रत्येक नाके पर एक डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। टीम के पास प्राथमिक उपचार पेटी (फर्स्ट ऐड बॉक्स, आवश्यक दवा सामग्री तथा ओआरएस पैकेट के साथ अनिवार्य रूप से रहेगा।), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) आवश्यक सुरक्षा हेतु बल उपलब्ध करायेंगे। नाकों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा सभी कर्मचारियों को मास्क पहनने के निर्देश दिए हैं। नाके से अनुमति लेकर गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, नम्बर पता की संपूर्ण जानकारी एकत्र कर एक रजिस्टर संधारित करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने क्षेत्र के संबंधित नाकों पर छाया, पानी की व्यवस्था करेंगे। ड्यूटीरत स्वास्थ्यकर्मी पीपीई किट के साथ नाके पर उपस्थित रहेंगे तथा आने जाने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संबंध में वरिष्ठ को अवगत करायेंगे।
बनाए गए नाकें
तहसील शिवपुरी में ग्वालियर-शिवपुरी राजमार्ग सुभाषपुरा थाना मडखेड़ा टोलनाका, कोलारस में कोटानाका (खरई टोलप्लाजा), बदरवास में पूरनखेड़ी टोलनाका, करैरा में सिकंदरा टोल नाका, पोहरी बस स्टेण्ड, गुना नाका (पुलिस सहायता केंन्द्र) एवं रेल्वे स्टेशन बनाए गए है।

शिवपुरी  श्रम पदाधिकारी श्री एस.के.जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा अन्य राज्यों से लोट रहे प्रवासी श्रमिकों का प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर पंजीयन प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए है। जिसके तहत समस्त जनपद सीईओ एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को इस संबंध में ग्राम पंचायत के सचिवों एवं वार्ड प्रभारियों को  सूचित कर पंजीयन करानेे को कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा निर्देश दिए गए है कि 10 मार्च 2021 या उसके बाद राज्य में अन्य राज्यों से लौट रहे श्रमिकों का पोर्टल पर पंजीयन किया जाए।