शिवपुरी प्रधान जिला न्यायाधीश श्री विनोद कुमार द्वारा जिला मुख्यालय एवं तहसील क्षेत्रों में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के साथ आगामी नेशनल लोक अदालत 11 सितंबर 2021 की तैयारियों के संबंध में गत दिवस समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
श्री विनोद कुमार का आगामी नेशनल लोक अदालत हेतु परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस के प्रकरणों के निराकरण पर विशेष जोर है जिसका कारण यह है कि यह ऐसे प्रकरण है जो अनावश्यक लंबे समय तक न्यायालय में लंबित रहते हैं जिससे कोर्ट की पेंडेंसी तो बढ़ती ही है साथ में पक्षकार भी अनावश्यक तौर पर कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाते हैं। इसलिए प्रधान जिला न्यायाधीश ने पुलिस विभाग को विशेष तौर पर निर्देश दिए हैं कि चेक बाउंस के ऐसे प्रकरणों में जिसमें गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं उनकी तामिली पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए ताकि पक्षकारगण निर्धारित अवधि में न्यायालय पहुंचकर राजीनामा के माध्यम से उक्त प्रकरणों का निराकरण कर सकें।उक्त प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है जिसमें ₹5 लाख तक के चेक बाउंस केस एवं ₹2 लाख तक के चेक बाउंस केस, इन दोनों प्रकृति के मामलों को पृथक-पृथक रूप से निराकृत करने हेतु समस्त न्यायाधीश गण को निर्देश दिए गए। जिला शिवपुरी में आगामी नेशनल लोक अदालत हेतु कुल 644 चेक बाउंस प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु रेफर किया गया है जिसकी तामिली पर न्यायालयों द्वारा विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है।

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