विद्यालय बंद होने पर छुट्टियों के दौरान भी बच्चों को मिलेगी आयरन की सुरक्षा — IFA टैबलेट वितरण एवं निगरानी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की प्रमुख भूमिका रहेगी।
मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एनीमिया मुक्त भारत अभियान को गति देते हुए, राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी विद्यालयीन विद्यार्थियों तक आयरन फोलिक एसिड (IFA) टैबलेट की उपलब्धता एवं निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
राज्य स्तर से सभी ज़िला चिकित्सा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को आयु के अनुसार पिंक (कक्षा 1-5) एवं ब्लू (कक्षा 6-12) टैबलेट का नियमित वितरण किया जाए। टैबलेट का सेवन हर मंगलवार को भोजन के एक घंटे बाद कराया जाएगा।
जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय ऋषिश्वर जी के निर्देशन में जिले से इस प्रक्रिया की निगरानी हेतु एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) द्वारा 15 जून तक कम से कम 5 फार्म भरवाना सुनिश्चित करेंगे। फॉर्म में 1 मई से 15 जून 2025 तक के वितरण डेटा को कवर किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक माह आरोग्य केंद्र में कम से कम 3 माह का स्टॉक उनके द्वारा इंडेंट करके ब्लॉक से मंगवाकर आशा द्वारा प्रत्येक स्कूल और आंगनवाड़ी में आयरन सिरप तथा गुलाबी नीली गोलियां भेजी जाएगी।
जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ अलका त्रिपाठी जी द्वारा बताया गया कि इस अभियान की सफलता हेतु सीपीएचसी कंसल्टेंट्स के द्वारा सभी CHO, आशा कार्यकर्ता और शिक्षकों के साथ मिलकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। आशा कार्यकर्ता अवकाश के दौरान घर-घर जाकर वितरण सुनिश्चित करेंगी, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी क्षेत्र में जाकर उन बच्चों से मिलकर कार्यक्रम की निगरानी करेंगे कि उन तक दवाएं पहुंच रही है या नहीं।
एविडेंस एक्शन में एनीमिया मुक्त भारत संभागीय समन्वयक ऋषिकांत पांडेय ने बताया कि “इस पहल का उद्देश्य एनीमिया की रोकथाम को निरंतर बनाए रखना है, ताकि बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित न हो।” साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि टैबलेट सेवन से कुछ बच्चों में सामान्य लक्षण जैसे जी मिचलाना या पेट दर्द हो सकते हैं, जिनके लिए समुचित सावधानियाँ और मार्गदर्शन भी जारी किया गया है।
राज्य स्तर पर इस अभियान की द्वि-साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन ज़िलों तक साझा किया जाएगा।
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