प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आवास की व्यवस्था की जाए- सांसद डाॅ.यादव

 

शिवपुरी - कोई भी गरीब व्यक्ति आवास से वंचित न रहे, प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को छत देना है। निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में उदासीनता न बरती जाए। क्षेत्रिय जनप्रतिनिधियों को भी निर्माण कार्यों से अवगत कराया जाए। उक्त उद्गार सांसद डाॅ. के.पी.यादव ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में दिए। 

जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित बैठक में कोलारस विधायक श्री वीरेन्द्र रघुवंशी, करैरा विधायक श्री प्रागीलाल जाटव, कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह, डीएफओ श्री लवित भारती, जिला पंचायत सीईओ श्री एच.पी.वर्मा, जिलाध्यक्ष श्री राजू बाथम, सांसद प्रतिनिधि श्री हेमंत ओझा, श्री चौहान एवं श्री भागीरथ बाथम सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

सांसद डाॅ. के.पी.यादव ने बैठक की समीक्षा करते हुए कहा कि हमारा कार्य शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य के साथ हम सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और समय सीमा में कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।  

सांसद डाॅ.यादव ने पूर्व के एजेण्डों में अपूर्ण निर्माण कार्यों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से संबंधित कार्य अपूर्ण पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंध जलावर्धन योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसे टंकियां जो पाईप लाईन से जुड़ना शेष रह गई है, उन्हें जोड़ने की कार्यवाही की जा। लाईन की लिकेज की समस्या को दूर किया जाए। पाईप लाईन में दिए जा रहे कनेक्शन का कार्य निरंतर किया जाए। पाईप लाईन लिकेज कार्य की जांच कराई जाए और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। 

उन्होंने गौशाला परियोजना प्रगति की समीक्षा कर समस्त तहसीलों में गौशालाओं के संचालन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी गौशाला जो वर्तमान में पूर्ण हो चुकी है, उन्हें संचालित किया जाए। उनमें गायों के लिए आवश्यक चारे की व्यवस्था की जाए। 

उन्होंने पीएचई विभाग, पशुपालन, एनआरएलएम, एमपीईबी, स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि, जल संसाधन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामाजिक न्याय आदि की समीक्षा की।