स्मार्ट फिश पार्लर तथा ग्रामीण तालाबों में झींगा पालन कार्य हेतु आवेदन 28 अगस्त तक आमंत्रित
शिवपुरी, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग द्वारा मत्स्य कृषकों के लिए मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना वर्ष 2025-26 लागू की गई है। योजना के अंतर्गत स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना तथा ग्रामीण तालाबों में झींगा पालन कार्य कराया जाएगा।
सहायक संचालक मत्स्य विभाग ने बताया कि योजना के प्रथम चरण में जिले में कुल 06 (03 सामान्य, 02 अनुसूचित जनजाति, 01 अनुसूचित जाति) स्मार्ट फिश पार्लर स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक पार्लर हेतु 5 लाख रुपये का प्रावधान है, जिसमें से चयनित हितग्राही को केवल 10 प्रतिशत राशि अंशदान स्वरूप में संबंधित पंचायत अथवा नगरीय निकाय में जमा करनी होगी। शेष राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी। पार्लर का मासिक किराया एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है, जो संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय को देना होगा। जिसके लिए हितग्राही को नियमानुसार संबंधित पंचायत नगरीय निकाय के साथ अनुबंध करना होगा। संबंधित हितग्राही का कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। योजनान्तर्गत सभी वर्ग के इच्छुक मत्स्य विक्रेता, मछुआ सहकारी समिति, मछुआ स्व सहायता समूह के सदस्य ही पात्र होगें। स्मार्ट फिश पार्लर का निर्माण संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के द्वारा किया जाएगा। आवेदक को अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, समग्र आई.डी, निवास प्रमाण पत्र, वोटर आई.डी. राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है एवं आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
इसी प्रकार ग्रामीण तालाबों में झींगा पालन कार्यक्रम अंतर्गत एन.आर.एल.एम., स्व सहायता समूह, मछुआरा एवं मछुआ सहकारी समिति द्वारा मत्स्य बीज संवर्धन / उत्पादन का कार्य कराया जाएगा तथा सभी वर्गों के लिए एक समान 40 प्रतिशत रुपये 1.60 लाख का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत इकाई लागत रुपये 4 लाख का प्रति हेक्टेयर के मान से योजना में प्रति हितग्राही अधिकतम 1 हैक्टेयर में अनुदान की पात्रता होगी। समिति/समूह की स्थिति में 2 हेक्टेयर का लाभ दिया जा सकता है। इच्छुक आवेदक 28 अगस्त 2025 तक कार्यालय सहायक संचालक मत्स्य शिवपुरी में निर्धारित प्रपत्र के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
सहायक संचालक मत्स्य विभाग ने बताया कि योजना के प्रथम चरण में जिले में कुल 06 (03 सामान्य, 02 अनुसूचित जनजाति, 01 अनुसूचित जाति) स्मार्ट फिश पार्लर स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक पार्लर हेतु 5 लाख रुपये का प्रावधान है, जिसमें से चयनित हितग्राही को केवल 10 प्रतिशत राशि अंशदान स्वरूप में संबंधित पंचायत अथवा नगरीय निकाय में जमा करनी होगी। शेष राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी। पार्लर का मासिक किराया एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है, जो संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय को देना होगा। जिसके लिए हितग्राही को नियमानुसार संबंधित पंचायत नगरीय निकाय के साथ अनुबंध करना होगा। संबंधित हितग्राही का कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। योजनान्तर्गत सभी वर्ग के इच्छुक मत्स्य विक्रेता, मछुआ सहकारी समिति, मछुआ स्व सहायता समूह के सदस्य ही पात्र होगें। स्मार्ट फिश पार्लर का निर्माण संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के द्वारा किया जाएगा। आवेदक को अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, समग्र आई.डी, निवास प्रमाण पत्र, वोटर आई.डी. राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है एवं आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
इसी प्रकार ग्रामीण तालाबों में झींगा पालन कार्यक्रम अंतर्गत एन.आर.एल.एम., स्व सहायता समूह, मछुआरा एवं मछुआ सहकारी समिति द्वारा मत्स्य बीज संवर्धन / उत्पादन का कार्य कराया जाएगा तथा सभी वर्गों के लिए एक समान 40 प्रतिशत रुपये 1.60 लाख का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत इकाई लागत रुपये 4 लाख का प्रति हेक्टेयर के मान से योजना में प्रति हितग्राही अधिकतम 1 हैक्टेयर में अनुदान की पात्रता होगी। समिति/समूह की स्थिति में 2 हेक्टेयर का लाभ दिया जा सकता है। इच्छुक आवेदक 28 अगस्त 2025 तक कार्यालय सहायक संचालक मत्स्य शिवपुरी में निर्धारित प्रपत्र के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
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