मप्र पंचायत चुनाव में आरक्षण पर सरकार का बड़ा बयान,

 पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर लगाई गई रोक को लेकर प्रदेश सरकार विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है।

मध्य प्रदेश  पंचायत चुनाव 2021 को लेकर नई अपडेट सामने आई है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक के आदेश पर कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर लगाई गई रोक को लेकर प्रदेश सरकार विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है। आवश्यक हुआ तो कानून में संशोधन कर पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाया जाएगा।

शनिवार को हरदा में मीडिया से चर्चा करते हुए शिवराज सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल (Agriculture Minister Kamal Patel) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है इसके साथ ही विधि विशेषज्ञों से भी परामर्श किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ पहले भी मिलता रहा है, यह कोई नया नहीं है।आवश्यक होने पर कानून में संशोधन कर पिछड़ा वर्ग को लाभ दिलाया जाएगा भाजपा पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है।

कृषि मंत्री कमल पटेल पत्रकारों से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर भी जमकर बरसे और कहा कि 70 सालों के दौरान केवल भाजपा के शासनकाल में ही विकास के काम हुए हैं, कांग्रेस ने कभी गरीब और पिछड़ा वर्ग की चिंता नहीं की। कांग्रेस की सरकारों ने गांव में सड़के बनाईं, न गरीब को मकान बनाकर दिए और ना ही रसोई गैस सुविधा दी गई। भाजपा ने गरीबों की कल्याण के लिए व्यापक योजना बनाकर काम किया है जिसे गरीब और पिछड़ा वर्ग के लोगों को काफी लाभ पहुंचा है।