5 लाख किसानों के ऋण मामले सुझलाने सरकार ने उतारी अधिकारियों की टीम

भोपाल। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार किसान ऋण माफी योजना पूरा करने में जोर शोर से लगी हुई है। इसके लिए सरकार ने सहकारिता और कृषि विभाग के मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियोंं को मैदान में उतार दिया है। इन अधिकारियों को जिले में किसानों से उनकी समस्या के संबंध में चर्चा कर उनका निराकरण करना है।

सरकार का सबसे ज्यादा फोकस उन किसानों पर हैं जिनकी कर्जमाफी किस न किसी कारण से रुकी हुई है। इन समस्याओं का निराकरण कर अधिकारियों को एक-एक जिले की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपना है।

प्रदेश में करीब 2२ लाख से अधिक किसानों की कर्ज माफी अभी बकाया है। इसमें से १७ लाख किसान जिला सहकारी बैंकों से और पांच लाख के करीब व्यावसायिक बैंकों से कर्ज लेने वाले किसान शामिल हैं। तमाम विसंगतियों के चलते लाखों किसानों का अभी तक ५० हजार रुपए तक का ही कर्ज लेने वाले माफ नहीं हो पाया है। इन किसानों से किसान कर्ज माफी समिति ने पिंक फार्म (फार्म-वन, फार्म-टू ) भराया था।

इन आवेदन की जांच में कई तरह की विसंगतियां सामने आई हैं। जैसे कि उन्होंने जितना कर्ज लिया था, उतना कर्ज उनके बही-खाते में दर्ज नहीं है, आधार कार्ड और खाता नम्बर आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। योजना में किसानों का नाम छूट जाना, आपस में एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें। किसानों का आपसी विवाद सहित अन्य मामले शामिल हैं। सरकार का फोकस इस तरह के मामलों को किसानों के साथ बैंक, सहकारिता, कृषि तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर निराकरण करना है।

पांच लाख किसान पिंक कार्डधारी

प्रदेश में पांच लाख किसान पिंक फार्मधारी हैं। इन किसानों के कर्ज अभी तक माफ नहीं हो पाए हैं। सरकार ने जिला स्तर की कमेटी को इनके मामले को निराकरण कर एक माह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। सहकारिता विभाग के अधिकारियों को मुख्यालय से भेजकर एक-एक मामले की जांच और उसके निराकरण के लिए कहा गया है। इसके साथ ही इसकी रिपोर्ट फरवरी के पहले सप्ताह तक देने के लिए भी कहा है। बताया जाता है कि एक लाख पिंक कार्डधारी कि ऐसे हैं जिन्होंने 50 हजार रुपए कर्ज ले रखा है, लेकिन विसंगतियों के चलते का कर्ज अभी तक माफ नहीं हो पाया है।

50 हजार रुपए से अधिक कर्जदार 3 लाख किसानों का ऋण माफ

सरकार अब 50 हजार रुपए के बाद अब एक लाख रुपए तक कर्ज लेने वाले किसानों का कर्ज माफी कर रही है। इस तरह के किसानों की संख्या दस लाख के आस-पास है। इसमें से 3 लाख किसानों का कर्ज माफ भी हो चुका है। तीन लाख किसानों के और कर्ज माफी के प्रस्ताव स्क्रूटनी समिति ने अपनी सहमति दे कर बैंकों के पास भेज भी दिया है। बैंकों द्वारा जांच के बाद जल्द ही इनके कर्ज माफ की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

26 लाख किसानों का कर्ज माफ

कमलनाथ सरकार बनने के बाद करीब 2७ लाख अधिक किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है। जिसमें 2१ लाख किसान सहकारी बैंकों से कर्ज लिया था और 5 लाख किसानों ने व्यावसायिक बैंकों से कर्ज लिया था। इन किसानों ने 50 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए कर्ज था। इसके बादले में सरकारी ने 7 से 8 हजार करोड़ रुपए कर्ज का भुगतान भी कर दिया है। प्रारंभिक जांच के दौरान प्रदेश में करीब ४८ लाख किसानों के कर्ज माफी के लिए योग्य पाया गया है।

वर्जन

किसान कर्ज माफी को अभियान के रुप में लिया जा रहा है। इसने मामलों को निराकरण कराने के लिए अधिकारियों की टीम बनाई गई है। मार्च तक एक लाख तक सभी कर्जदार किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके बाद अप्रैल से दो लाख कर्ज वाले किसानों का कर्ज माफ करने का अभियान चालया जाएगा।

डॉ गोविंद सिंह, मंत्री, सहकारिता विभाग