स्कुल प्रबंध समिती ने लगाया शासन को लाखों का चुना,शिक्षा प्रसार समिती बम्हनीडीह का मामला

बम्हनीडीह-पद और अधिकार के दुरूपयोग से किस तरह शासकीय अनुदान राशि का बंदरबाट किया जाता है इसका एक सनसनीखेज मामला सामने आया है I संविदा कर्मचारियों को बिना किसी शासकीय आदेश के उन्हें नियमित कर दिया गया और इतना ही नहीं इनके द्वारा कई वर्षो से नियमित वेतनमान के हिसाब से राशि का आहरण भी किया जा रहा है I इसकी शिकायत गगन जयपुरिया सभापति जिला पंचायत जांजगीर -चाम्पा द्वारा मुख्यमंत्री, कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी  से की गई है I

यह है मामला

छ. ग. प्रदेश में भृत्य पद हेतु संविदा भर्ती नियम 2004 प्रभाव शील है I इसके तहत शासकीय अनुदान प्राप्त लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बम्हनीडीह में कर्मचारी रवि शंकर यादव एवं अन्नू यादव की भृत्य पद पर नियुक्ति की गई थी I छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा भृत्य को नियमित करने का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है I इसके बाद भी समिती के अध्यक्ष एवं सचिव इन दोनों कर्मचारियों पर इतने मेहरबान है कि 2019 के बैठक में  दोनों को नियमित वेतनमान प्रदान करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया I और दोनों ही संविदा कर्मचारी शासन के नियमो को ठेंगा दिखाते हुए शासकीय पैसे में 3 वर्ष से मौज उड़ा रहें है I

जांच कर समिती को भंग कर दोषियों के खिलाफ़ सख्त कार्यवाही की मांग

गगन जयपुरिया ने सम्बंधित विभागों में पत्र लिखकर समिती के इस गंभीर अपराध एवं आर्थिक अनियमितता की शिकायत कर सख्त कार्यवाही की मांग की है I जिससे की भविष्य में किसी के भी द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर, गुमराह कर शासन को आर्थिक क्षति न पहुंचा सके I

हो सकती है FIR और राशि की रिकव्हरी

एक ओर छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार मेहनत कर रहें है स्कूलों को ज्यादा - से ज्यादा अनुदान मिले इसके लिये लगातार प्रयास कर रहें है और इधर प्रबंध समिती अपनी जेबें भरने में लगी हुई है I यदि शिकायत सही पाई जाती है तो संविदा वेतन एवं नियमित वेतन के अंतर की राशि का ब्याज सहित रिकव्हरी होने के साथ - साथ समिती के पदाधिकारीयों के  एवं दोनों कर्मचारियों के खिलाफ़ FIR भी हो सकती है I