भू-माफिया पर कार्रवाई कहीं ओर जा रही, सीएम ने कहा- भू-माफिया ही जमींदोज होगा

भोपाल. विधानसभा परिसर में बुधवार को कैबिनेट बैठक में खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भू-माफिया पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भू-माफिया के खिलाफ सरकार की कार्रवाई अच्छी है। लेकिन अभी यह कार्रवाई कहीं ओर ही जा रही है। अफसर इसे अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई बनाने पर तुले हैं। इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हम स्पष्ट कर देंगे कि भू-माफिया को ही जमींदोज करना है।

- सीलिंग की जमीन का प्रस्ताव अटका
सीलिंग की जमीन पर बनी कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव रखा गया, तो मंत्रियों ने ऐतराज उठाया। कुछ मंत्रियों ने कहा कि इससे जनता में विरोध बढ़ जाएगा। निर्माण तोडऩे से विवाद खड़ा होगा। इस पर सीएम ने कहा कि अभी इस प्रस्ताव को रहने दो। मैं इसका अध्ययन करूंगा। फिर इस पर निर्णय लेंगे। दरअसल, इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में सीलिंग की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों से प्रीमियम व रेंट शुल्क ब्याज सहित वसूलने का प्रस्ताव था। इसमें एक साल की मोहलत देना प्रस्तावित था। शुल्क न देने पर इन निर्माणों को तोडऩा प्रस्तावित किया गया था।

- जमीन का मालिकाना हक देगी सरकार
कैबिनेट ने भू-राजस्व संहिता में संशोधन करके पट्टे की बजाए जमीन का मालिकाना हक देने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि पट्टे के कारण लोगों को परेशान होना पड़ता है। अब मालिकाना हक देने से सर्टिफिकेट मिलेगा। दरअसल, मालिकाना हक का सर्टिफिकेट मिलने से बाद में पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री भी हो जाएगी। इसकी बिक्री का रास्ता भी खुलेगा। हालांकि बाकी सभी नियम पूर्ववत लागू होंगे।

- मंदिर एक्ट मंजूर, यूनिफार्म नियम लागू होंगे
कैबिनेट में प्रदेश में मंदिर एक्ट लागू करने का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया। सीएम ने कहा कि इस प्रस्ताव से अभी ओंकारेश्वर मंदिर को अलग रखा जाए। ओंकारेश्वर मंदिर को लेकर अध्ययन होगा। उसके बाद उसे एक्ट में शामिल करने या नहीं करने पर फैसला करेंगे। मंत्री पीसी शर्मा ने यह प्रस्ताव रखा, तो सीएम ने अध्यात्म विभाग के एसीएस मनोज श्रीवास्तव को कहा कि आप ही इस प्रस्ताव को ला रहे हो। आप ही देखना कि विरोध न हो। यह मामला आपको ही संभालना है। इस प्रस्ताव पर पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि एक्ट के तहत संचालन समिति में मंदिर का संचालन कर रहे मौजूदा व्यक्ति को भी प्रतिनिधि रखना चाहिए। अब प्रदेशभर के सभी मंदिर एक ही एक्ट के तहत यूनिफार्म नियम के दायरे में आ जाएंगे। अभी हर बड़े मंदिर का अलग एक्ट रखा जाता था।

- ये भी अहम फैसले
राप्रसे के अफसरों को क्रमोन्नति के लिए दो साल की छूट।
मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन में मुख्य अभियंता पद प्रतिनियुक्ति से भरेगा।
आंगनबाड़ी केंद्रों में 255 करोड़ के निर्माण व एजेंसी चुनने कलेक्टर को अधिकार।
लहार नगर परिषद को अपग्रेड करने का प्रस्ताव। आबादी के मापदंड शिथिल किए।