प्रदेश के बाहर फंसे मजदूरों के एकाउंट में डाले जाएंगे 1-1 हजार रुपए; शिवराज ने कहा- जरूरत पड़ने पर और भेजेंगे

भोपाल. लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू होने से मध्य प्रदेश के हजारों मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खुलेगा और वह अपने घर लौट सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब उनके लिए राहत भरी खबर आई है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के एकाउंट में 1-1 हजार रुपए डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के कई मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। तालाबंदी की अवधि बढ़ने पर वे वापस नहीं लौट सकेंगे। हमने दूसरे प्रदेशों के सीएम से उनके भोजन और आश्रय की व्यवस्था करने के लिए बात की। हमने ऐसे श्रमिकों के खातों में 1000 रुपये स्थानांतरित करने का फैसला किया है। वे जहां हैं वहीं से यह राशि निकाली जा सकेगी तथा उससे वे अपनी आवश्यक दैनिक जरूरतों की पूर्ति कर सकेंगे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "चिंता मत करो अगर जरूरत हो तो हम आपको और पैसे भेजेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। मैं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे सभी लोगों की सूची बनाएं और इसे मुख्यमंत्री कार्यालय या जिला कलेक्टर कार्यालय को भेजें। जब और सूची हमारे पास भेजी जाएगी तो हम पैसे भेजेंगे।" 

मुख्यमंत्री बुधवार को ऑडियो कॉन्फ्रसिंग के माध्यम से टॉस्क फोर्स के समन्वयक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत सांसद, विधायक और जिलाध्यक्षों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के बाहर के प्रदेशों में फंसे मजदूरों के नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खातों की सूची बनाने में प्रशासन की मदद करें। जैसे ही उनकी सूची मिलेगी। उनके खातों में एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि भिजवा देंगे। असल में, देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया, जिससे अपने घर आने की उम्मीद लगाए मजदूरों को झटका लगा है। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पूरी सरकार और संगठन परिश्रम के साथ कोरोना से युद्ध लड़ रहा है। कोई भूखा ना रहे, किसी को राशन की कमी नहीं आए इसके लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। प्रदेश के जो मजदूर बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनको त्वरित राहत देने के लिए  मुख्यमंत्री ने जो योजना बनाई है। उस योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी सांसद, विधायक और पार्टी के जिलाध्यक्ष कार्रवाई करें।