आयुक्त म.प्र. गृह निर्माण एवं विकास अधो-सरंचना मंडल श्री भरत यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप गरीबों के लिए आवास हमारी पहली प्राथमिकता है। आवश्यकता होने पर और अधिक ई.डब्ल्यू.एस. आवास का निर्माण किया जा सकता है। श्री यादव गृह निर्माण मंडल के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से वर्चुअल एवं समक्ष में चर्चा करते हुए ग्राहकों की माँग और आवश्यकतानुसार ई.डब्ल्यू.एस. आवास के नक्शे में परिवर्तन करने के निर्देश भी दिए।
भुगतान की अंतिम तिथि 31 दिसंबर
आयुक्त श्री यादव ने निर्देश दिए कि 31 दिसंबर 2022 तक लंबित वसूली पूरी कर लें, इसके बाद तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। हायर परचेज प्रकरणों में वसूली के लिए लंबित बड़ी राशि होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सभी अधिकारी इसे गंभीरता से लें और वसूली की कार्रवाई पूर्ण करें।
लीज़ निरस्ती की करें कार्रवाई
आयुक्त ने कहा कि लीज रेण्ट के प्रकरणों में फ्री होल्ड करने का भी प्रावधान है, जो अपनी सम्पत्ति को फ्री-होल्ड करवाना चाहें, वहाँ फ्री-होल्ड की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि यदि लीज रेंट वसूली नहीं होती है, तो लीज निरस्ती की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सम्पत्ति का नामांतरण मंडल की जिम्मेदारी है। नामांतरण प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें।
ऑनलाइन भुगतान से जुड़ें ग्राहक
आयुक्त श्री यादव ने कहा कि मंडल को ऑनलाइन भुगतान करने में उपभोक्ताओं ने रूचि दिखाई है। जुलाई 22 तक एक लाख 37 हजार 420 लोगों ने ऑन लाइन भुगतान किया है। श्री यादव ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता में शामिल विषयों पर चर्चा करते उन्होंने मंडल के अधीन निर्माणाधीन सम्पत्तियों की समीक्षा भी की
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