नई दिल्ली:
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों को एक बड़ी सौगात दे सकती है. एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक किसानों को सरकार खेती के लिए हर सीजन में 4000 रुपए प्रति एकड़ की दर पर आर्थिक मदद देगी. इतना ही नहीं यह पैसा सीधे उनके अकाउंट में जाएगी. इसके साथ ही मोदी सरकार किसानों को एक लाख तक ब्याजमुक्त लोन देगी. सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार इस बाबत इसी हफ्ते घोषणा कर सकती है. बताया जा रहा है कि अपने इस फैसले को अंतिम रूप देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ-साथ नीति आयोग में बैठकें बुलाई हैं. इसके साथ ही राजस्व, व्यय, रसायन और उर्वरक, फूड और नोडल मंत्रालयों के अधिकारियों को मीटिंग करने को कहा गया है.
अगर सरकार की ये योजना लागू होती है तो इसका भार सालाना करीब 2.30 लाख करोड़ पड़ेगा. इसमें 70 हजार करोड़ की खाद सब्सिडी समेत अन्य छोटी स्कीमों को भी शामिल किया जा सकता है.
बता दें कि ब्याजमुक्त फसल लोन की सीमा को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर थी जिसे अब बढ़ाकर एक लाख रुपए तक प्रति किसान कर दिए जाने की संभावना है. अभी तक 4 फीसदी ब्याज दर की सब्सिडी दर पर किसानों को फसल ऋण मिलता था. योजना के तहत, बैंक 1 लाख रुपये तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लेंगे.
तीन राज्यों में चुनाव परिणाम को देखते हुए अब मोदी सरकार भी लोकसभा चुनाव में किसानों का दिल जीतने के लिए कुछ अलग कर सकती है. हालांकि नए साल के पहले दिन एएनआई को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा था कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कर्जमाफी विकल्प नहीं है. बुनियादी समस्याओं के समाधान के बाद ही इनकी स्थिति सुधरेगी और केंद्र सरकार इसी दिशा में काम कर रही है.
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