मप्र / प्रदेश के हर नागरिक का होगा अनिवार्य बीमा, मध्यम वर्ग के 48 लाख परिवारों को भी मिलेगा मुफ्त इलाज का लाभ

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• बीपीएल के लिए मुफ्त इलाज की सीमा 5 लाख रुपए प्रति परिवार से बढ़कर 7.50 लाख रुपए होगी 
• बजट ...1470 करोड़ की जगह 1570 करोड़ होगा कुल खर्च, योजना के दायरे में होगा हर परिवार 

शैलेंद्र चौहान,भोपाल. हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने की केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को असफल बताते हुए प्रदेश सरकार राईट टू हेल्थ (स्वास्थ्य का अधिकार) लेकर आ रही है। इसे महाआयुष्मान नाम दिया जा रहा है। इसका फायदा यह होगा कि गरीबों की तरह उच्च और मध्यम वर्गीय परिवारों का भी अनिवार्य बीमा कराया जाएगा।

इसके लिए सरकार ने मध्यप्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड और महाराष्ट्र में संचालित आयुष्मान योजना की रिपोर्ट तैयार की है। प्रदेश में लागू योजना को असफल माना गया है, जबकिअभी आयुष्मान के तहत 1 करोड़ 40 लाख परिवार मुफ्त इलाज के दायरे में आते हैं, लेकिन अपग्रेड महाआयुष्मान योजना से 1 करोड़ 88 लाख परिवार बीमा का फायदा पाएंगे। योजना की लांचिंग 15 अगस्त को होगी।अमीर और मिडिल क्लॉस के 48 लाख परिवार स्वास्थ्य बीमे के बाद सरकारी-निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। इसका एक और फायदा होगा कि स्वास्थ्य बीमे के साथ प्रत्येक परिवार का ढाई लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी कवर होगा।

महाराष्ट्र का मॉडल सबसे बेहतर पाया है।

राज्य खर्च करता है 64% बजट :आयुष्मान योजना में 1470 करोड़ रुपया खर्च होता है। इसमें केंद्र सरकार 528 करोड़ रुपए दे रही है। वह केवल एसईसीसी परिवारों का 36 फीसदी बजट देती है। राज्य शासन को 64 फीसदी वहन करने पर 942 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ते है। अभी 1 लाख के बीमे पर 900 से 1 हजार रुपए प्रति परिवार प्रीमियम आता है। नई योजना में 1470 करोड़ की जगह 1570 करोड़ खर्च होंगे लेकिन मिडिल और अपर क्लॉस भी शामिल होगा। इसके लिए सरकार उनसे प्रीमियम के नाम पर नाम मात्र का प्रीमियम लेगी। प्रीमियम की दरें तय होना बाकी है।

क्या फर्क होगा आयुष्मान और महाआयुष्मान में :प्रावधान आयुष्मान महाआयुष्मान राइट टू हेल्थ नहीं हां अनिवार्य बीमा कवरेज नहीं हां हितग्राही परिवार 1.4 करोड़ परिवार 1.88 करोड़ परिवार अनकवर्ड फैमिली 84 लाख कोई नहीं हेल्थकेयर कवरेज 5 लाख प्रति परिवार बीपीएल को 7.5 लाख प्रति परिवार पर्सनल एक्सीडेंड नहीं 2.5 लाख प्रति परिवारमॉडल ट्रस्ट या राज्य सरकार 1 लाख तक बीमा से और 1 लाख से अधिक पर ट्रस्ट के जरिए।

पब्लिसिटी सेंट्रल हेल्थ स्कीमवाला पहला राज्य :फायदा 1.88 करोड़ परिवारों को 25 सितंबर 2018 को आयुष्मान योजना शुरू हुई थी। इसमें केंद्र की सामाजिक-जाति आर्थिक जनगणना(एसईसीसी) वाले 84 लाख परिवार शामिल थे। संबल योजना के गरीबी रेखा के नीचे वाले 56 लाख परिवार जोड़ लिए गए थे। इस तरह कुल 1.40 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा और इलाज मुहैया हो रहा है। महाआयुष्मान योजना में अमीर और मिडिल क्लॉस 48 लाख परिवार भी शामिल होंगे। प्रीमियम का एक हिस्सा ट्रस्ट चुकाएगा योजना के तहत फायदा लेने के लिए मध्यम व उच्च वर्ग को निश्चित प्रीमियम देकर बीमा कवर हासिल करना होगा।

राइट टू हेल्थ लाने वाला पहला राज्य होगा मप्र

देश में राइट टू हेल्थ लाने वाला पहला राज्य मध्यप्रदेश होगा। महाआयुष्मान योजना में प्रत्येक परिवार और नागरिक का अनिवार्य बीमा होगा। अमीर-गरीब का भेद नहीं होगा। सबके इलाज की जिम्मेदारी सरकार की होगी। सभी सरकारी और अधिकृत निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा।

तुलसी सिलावट, स्वास्थ्य मंत्री