कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में मिली इन अहम प्रस्तावो को मंजूरी, यहां देखे…

भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। इस कैबिनेट में शिवराज सरकार में गरीबों के लिए शुरू की गई दीनदयाल रसोई योजना को बंद नहीं करने का फैसला लिया गया। इस योजना में पांच रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन मिलता है। इस योजना के पिछले दिनों बंद होने की खबरों पर भाजपा ने कमलनाथ सरकार की घेराबंदी की थी। अब कमलनाथ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह योजना बंद नहीं की जाएगी।

कैबिनेट में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय के लिए नगरीय निकायों/त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2019-20 के लिए 15 पदों को अस्थायी रूप से एक फरवरी 2019 से 30 जून 2020 की अवधि के लिए सृजित करने की मंजूरी दी गई। मंत्रि-परिषद ने भोपाल नगर निगम क्षेत्र एवं मंडीदीप के लक्षित शालाओं में उच्च गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत केन्द्रीयकृत किचनशेड व्यवस्था के संचालन के लिये अक्षयपात्र फाउंडेशन को अनुबंधित करने की स्वीकृति दी। इसी प्रकार अन्य नगर निगम क्षेत्रों में केन्द्रीयकृत किचनशेड व्यवस्था के संचालन के लिए एजेंसी चयनित करने ग्रामीण विकास विभाग को अधिकृत किया गया है। मंत्रि-परिषद ने शासकीय हेलीकाप्टर बेल-430, उसके स्पेयर्स एवं स्पेयर्स इंजिन अधिकतम 2 करोड़ 80 लाख 71 हजार 953 रुपए का प्रस्ताव देने वाली संस्था मेसर्स थम्बी एविएशन प्रा.लि. केरला को बेचने का निर्णय लिया। इसी प्रकार शासकीय हेलीकाप्टर बेल-407 सीरियल नं. 53540 एवं उसके स्पेयर्स को अधिकतम 6 करोड़ रुपए का प्रस्ताव देने वाली संस्था मेसर्स आक्सफोर्ड इंटरप्राइजेस प्रा.लि. पुणे को बेचने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, कौशल विकास रणनीति को दृष्टिगत और अत्यधिक कुशल जनशक्ति के पूल को बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा उत्कृष्टता केन्द्र (CoE) के लिये वित्तीय सहायता की एक योजना शुरू करने का निर्णय लिया। योजना अगले 5 वर्ष के लिये प्रभावशील होगी। उत्कृष्टता केन्द्र योजना में इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/आईटीआई संस्थानों/महाविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। योजना में न्यूनतम 85 प्रतिशत पूंजी निवेश आवेदक पात्र संस्था द्वारा तथा शेष अधिकतम 15 प्रतिशत वित्तीय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।
मंत्रि-परिषद ने उच्चतम न्यायालय में दायर अवमानना याचिका में पारित आदेश के अनुसार 188 विस्थापित परिवारों को लाभ देने और ओंकारेश्वर परियोजना के शेष अन्य 379 विस्थापित परिवारों को भी विभागीय प्रस्ताव अनुसार लाभ देने की मंजूरी दी।
भोपाल, जबलपुर, रायसेन में तीन प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई।
नर्मदा घाटी विकास विभाग में विस्थापितों को 182 लोगों को राशि देने का निर्णय लिया गया।
बंद उद्योगों को लोन चुकाने की एक मुश्त पेमेंट करने की अवधि बढ़ाई गई।
एससी-एसटी वर्ग के ऐसे बच्चों को अस्थाई जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे, जिनके जाति प्रमाण पत्र नहीं है।मध्यप्रदेश सरकार के दो हेलीकाप्टर को नीलाम करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। साथ ही इनके पार्ट्स भी नीलाम किए जाएंगे।