वित्तीय संकट से गुजर रही है सरकार : राज्यपाल

गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। राजस्व आधिक्य में पिछले छह सात सालों में कमी कमी आई है, और 2018-19 में तो सरप्लस की स्थिति खत्म ही हो गई है। प्रदेश पर वर्ष 2003-04 में 34 हजार 672 करोड़ रुपए का कर्ज  था जो 2018-19 के बजट अनुमान में 1 लाख 87 हजार 636 करोड़ रुपए हो गया है। इसके बावजूद अनुपूरक बजट में नई योजनाएं शुरु की गई हैं। किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया गया है। राज्यपाल पंद्रहवीं विधानसभा के पहले सत्र में सदन को संबोधित कर रही थी। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वचनपत्र में किसानों के कल्याण और खेती किसानी से संबंधित सभी वचनों को पूरा किया जाएगा। अगले पांच सालों में सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर की जाएगी।  ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं बनवाई जाएंगी। विधानसभा में वित्त मंत्री तरुण भनोट ने इस वित्तीय वर्ष का 22347 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें  किसानों की कर्जमाफी के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भावांतर और फ्लैट रेट स्कीम के लिए 1500 करोड़ दिए गए हैं। सहकारिता के लिए 1000 करोड़ और अध्यापकों के वेतन के लिए 1600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।