जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती के साथ देश में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है. घाटी में स्थानीय नेताओं को नजरबंद किए जाने के साथ धारा 144 लागू कर दी गई है. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा है. गृह मंत्री अमित शाह कई दफा उच्चस्तरीय मीटिंग ले चुके हैं. वहीं, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति यानी सीसीएस की बैठक भी हुई. ऐसे में हर किसी के जेहन में यह सवाल उठ रहा है कि कश्मीर के मसले पर क्या मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? यहां बता दें कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू-कश्मीर के मसले पर कुछ वादे किए थे. अटकलें लग रहीं हैं कि मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में संकल्प पत्र में किए वादों को ही पूरा करने जा रही है.
बीजेपी ने क्या लिखा है संकल्प पत्र में
भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कुल 48 पेज का संकल्प पत्र ( Manifesto) जारी किया था. इसमें पेज नंबर 14 पर 'जम्मू-कश्मीर- धारा 370' कॉलम में 35 ए के मसले पर बीजपी ने स्पष्ट लिखा है-
(1)- हम धारा 35 ए को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमारा मानना है कि धारा 35 ए जम्मू-कश्मीर के गैर स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है. यह धारा जम्मू-कश्मीर के विकास में भी बाधा है. राज्य के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हम सभी कदम उठाएंगे.
(2) - हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे.
(3)- हम पश्चिमी पाकिस्तान, पीओके और छंब से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे.
( 4)- वहीं बीजेपी ने संकल्प पत्र में धारा 370 के मसले पर लिखा है," पिछले पांच वर्षों में हमने निर्णायक कार्रवाई और एक दृढ़ नीति के जरिए जम्मू-कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए हैं. राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने और राज्य के हर क्षेत्र के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. हम जनसंघ के समय से अनुच्छेद 370 के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराते हैं."
माना जा रहा है कि अगर बीजेपी अपने संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा करती है तो फिर धारा 35 ए हटा सकती है. इसके अलावा कश्मीरी पंडितों की घर वापसी और पश्चिमी पाकिस्तान, पीओके से आए हिंदू शरणार्थियों के पुनर्वास की सुविधा सरकार करेगी. शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए सरकार पहल कर चुकी है. इसके लिए नागरिकता संशोधन विधेयक तैयार किया गया है.
इस बिल के अभी संसद से पारित होने का इंतजार है. इस संशोधन विधेयक, 2019 के पास होने के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख आदि अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी. वहीं संसद के जरिए धारा 370 भी हटाने पर फैसला हो सकता है. चूंकि अनुच्छेद 370 संसद के जरिए लागू हुआ था, इस नाते इसे संसद के जरिए ही हटाया जा सकता है.
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