दरअसल शराब ठेकेदारों द्वारा लायसेंस सरेंडर करने के बाद शासन ने आबकारी विभाग के माध्यम से शराब दुकाने संचालित करने का फैसला किया। इसके बाद शराब दुकानों पर महिलाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग की महिलाकर्मियों की तैनाती को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया था। विवाद बढऩे पर प्रदेश की शिवराज सरकार ने ये फैसला लिया है।
शासन द्वारा शराब दुकानों पर आबकारी विभाग की महिलाकर्मियों की तैनाती नहीं करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक पुरुष कर्मचारी ही शराब ठेकों पर बैठेंगे। इस संबंध में आबकारी आयुक्त ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि शराब दुकानों के विभागीय संचालन की स्थिति में विक्रयकर्ता और चौकीदार के रूप में केवल पुरुष कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जाए। यानि कि अब सिर्फ होमगार्ड, पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों ही ड्यूटी कर सकेंगे। इसके साथ ही सागर जिले में जिन शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी मदिरा दुकानों के संचालन के लिए लगाई गई थी। उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
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