शिवपुरी जिला योजना समिति की साेमवार काे हुई बैठक में राशन घोटाले का मुद्दा गरमा गया। प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनी प्राथमिकता में शामिल कर जिले की 33 फीसदी दुकानों को स्व सहायता समूहों काे सौंपने का निर्णय लिया है। इन दुकानों पर अब स्व सहायता समूहों की महिलाएं राशन बांटेंगी। वहीं उचित मूल्य दुकानों पर कई सालों से डटे सेल्समैन की जानकारी भी प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर से मांगी है। यह जानकारी मिलते ही उचित मूल्य दुकानें स्व सहायता समूहों को सौंप दी जाएंगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने कलेक्टोरेट में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में ऐसे सहरिया परिवारों को चिह्नित कर राशन मुहैया कराने के लिए कहा है जिन्हें खाद्यान्न पर्चियां नहीं होने से राशन नहीं मिल रहा है। मंत्री सिसौदिया ने बताया कि उचित मूल्य दुकानों पर यदि गरीबों को पूरा राशन नहीं बंट रहा है और इसके प्रमाण सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और एसपी राजेश सिंह ने कहा कि अभी तक कई सेल्समैन व समिति प्रबंधकों पर एफआईआर हो चुकी हैं।
जहां से भी शिकायतें मिल रही हैं, जांच कराकर कार्रवाई कर रहे हैं। जिले में 698 उचित मूल्य दुकानें, अधिकारी बोले- 8 से 10 दिन में रिपोर्ट सौंप देंगे: जिले में 698 उचित मूल्य दुकानें हैं। इनमें देखा जाएगा कि ऐसे कितने सेल्समैन हैं जो सालों से एक ही जगह जमे हैं। साथ ही राशन की कालाबाजारी करने वाले सेल्समैन भी चिन्हित होंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आठ से दस दिन में सालों से जमे सेल्समैन वाली दुकानों की रिपोर्ट बन जाएगी। बता दें कि जिले में कुल 243143 परिवार दर्ज हैं जिनके 10 लाख 5 हजार 636 सदस्यों को राशन जारी हो रहा है।
पंचायतों के कामों में मनमानी, मंत्री बोले- गुणवत्ता पर समझौता नहीं करेंगे
मंत्री सिसौदिया ने कहा कि अपने विभाग से जुड़ा मामला होने पर सबसे पहले पंचायतों में मनरेगा और पंच परमेश्वर योजना के तहत होने वाले कामों में गुणवत्ता का ख्याल विशेष रूप से रखने को कहा है। स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि काम की क्वालिटी को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे और काम भी समय पर करने होंगे। ग्रामीण आवासों पर भी विशेष ध्यान रखेंगे।
मेडिकल कॉलेज: सर्वोच्च स्वास्थ्य क्षेत्र बताया, हकीकत: सुविधाएं नहीं
प्रभारी मंत्री सिसौदिया जिला अस्पताल के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां बिल्डिंग देखकर काफी खुश हो गए और मीडिया के सामने शिवपुरी को स्वास्थ्य का सर्वोच्च क्षेत्र बताया। हकीकत यह है कि मेडिकल कॉलेज सहित नई अस्पताल बिल्डिंग भले ही बन गई हैं, लेकिन गंभीर मरीज इलाज को तरस रहे हैं। कॉलेज के लगभग डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस के नाम पर निजी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं।
जिला अस्पताल: अंदर फटे गद्दे बिछे थे, मंत्री बिना ताला खुलवाए झांककर चले गए
प्रभारी मंत्री सिसौदिया जिला अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे। यहां तैयार हो रहे चिल्ड्रन वार्ड को देखने पहुंचे लेकिन वार्ड के गेट पर ताला लगा था, मंत्री ने बिना ताला खुलवाए कांच से अंदर झांका और चलते बने जबकि अंदर बिछे फटे गद्दे साफ नजर आ रहे थे, फिर भी जिम्मेदारों से पूछताछ नहीं की।
नौहरीकलां की महिला हल्की रावत आई और मंत्री से कहा कि आवास सूची में नाम है। इसके बाद भी आवास नहीं मिला है। 20 साल से झोपड़ी में रह रही हूं। मंत्री सुनकर चले गए, जिससे महिला मायूस हो गई।
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