राजधानी की 4500 गैस पीड़ित विधवाओं की राज्य सरकार तीसरी बार 1 हजार रुपए की पेंशन शुरू करने जा रही है। इस बारे में गैस त्रासदी एवं राहत पुनर्वास विभाग मंगलवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाएगा। गैस पीड़ित विधवाओं को 2013 में एक हजार रुपए की पेंशन शुरू की गई थी। यह व्यवस्था 2017 तक जारी रही।
इसे 2017 में 2 साल के लिए दोबारा बढ़ा दिया गया, लेकिन 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। इसके बाद 2 साल तक यह योजना बंद रही। अब तीसरी बार इस योजना को लागू किए जाने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में गौण खनिज नियमों में संशोधन किए जाने पर विचार किया जाएगा।
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