सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को अनुभाग स्तर की सतर्कता समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए और कहा कि समय पर बैठक आयोजित करें और गूगल शीट में जानकारी भरें। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के हितग्राहियों को पात्रता पर्ची और खाद्यान्न वितरण में यदि कहीं जाति प्रमाण पत्र के कारण हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहा है उसे प्राथमिकता से लेते हुए जांच कर हितग्राहियों के जाति प्रमाण पत्र बनवाएं और खाद्यान्न वितरण किया जाए।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह बैठक में समीक्षा करते हुए यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों ने फर्जी पंजीयन कराया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए
0 टिप्पणियाँ