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SHIVPURI NEWS : सीवर लाइन टेस्टिंग में नगर पालिका और पीएच की टीम संयुक्त रूप से काम करें - केंद्रीय मंत्री सिंधिया

 



जिले में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला विकास एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक-एक कर कार्यों की समीक्षा की। बैठक में शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन, पिछोर विधायक प्रीतम लोधी, कोलारस विधायक महेंद्र यादव, करेरा विधायक रमेश प्रसाद खटीक, पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह, जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव, जिलाध्यक्ष जसवंत जाटव, नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। बैठक में शिवपुरी शहर में पेयजल व्यवस्था, जलजीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पानी सप्लाई, नेशनल पार्क में स्थित स्थलों का जीर्णोद्धार, नगर पालिका की अमृत 2.0 योजना, पीएम आवास योजना शहरी, सहकारी बैंक आदि के विषयों पर चर्चा की गई। जल संसाधन विभाग के तहत चांदपाठा डैम जो वर्ष 2021 में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। जिसके मरम्मत के लिए 71 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। संघटना डैम का कार्य भी प्रारंभ हो गया है।जिससे क्षेत्र में 4500 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होगी। बिजरौनी बांध परियोजना की भी जानकारी ली। जल जीवन मिशन के तहत मड़ीखेड़ा, बसई और महुअर परियोजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें प्रगति दिखना चाहिए। इसमें चरणबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए। पहले इंटे वेल तैयार और बड़ी पाइपलाइन डाली जाए। उसके बाद गांव को पाइपलाइन से जोड़ा जाए। अक्टूबर से टेस्टिंग शुरू होकर 10 वर्षों के मेंटेनेंस बांड के तहत ग्रामीणों को जल आपूर्ति मिलेगी। इसमें पहले ही समय बढ़ाया गया है। अब समय सीमा में ही काम होना चाहिए। माधव नेशनल पार्क में सेलिंग क्लब सहित कई स्थलों का होगा जीर्णोद्धार माधव नेशनल पार्क पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जिसमें कई ऐसे स्थल है जिनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। जिसमें 19 करोड़ से अधिक का व्यय आएगा। सेलिंग क्लब के जीर्णोद्धार के साथ ही कई स्थलों को रिनोवेट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि नेशनल पार्क में जहां रेलिंग टूटी है उसे रिपेयर कराया जाए।जलकुंभी हटाने और करबला क्षेत्र और भुजरिया तालाब की सफाई के निर्देश दिए। करबला क्षेत्र में लोहे की जाली लगाने का कार्य शीघ्र शुरू होगा। उन्होंने सेलिंग क्लब भ्रमण, टाइगर सफारी आदि के लिए पर्यटकों से किए जा रहे चार्ज पर भी चर्चा की। जल्दी हो काम पूरा जिससे शहर की पेयजल समस्या दूर हो नगर पालिका द्वारा अमृत 2.0 योजना में 39 किमी पाइपलाइन और ओवरहेड टैंक का कार्य दिसंबर तक पूरा होगा। सीएमओ द्वारा यह जानकारी दी गई । केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं जिससे शहरवासियों की पानी की समस्या दूर हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की भी समीक्षा की। अभी 1030 में से अभी 460 मकानों का कार्य पूर्ण हो चुका और 404 लोगों को उनके अधिपत्य पत्र जारी कर दिए गए है। बांसखेड़ी में बन रहे ट्रांसपोर्ट नगर विकास को लेकर भी निर्देश दिए हैं। इसमें 5 फेज में काम किया जाना है। नगरपालिका और पी एच ई की संयुक्त टीम द्वारा टेस्टिंग कराई जाए शहर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर काम किया गया है जिसमें अभी टेस्टिंग पूरा होना है। इसका 45 प्रतिशत फ्लो टेस्ट हुआ है। इसके संबंध में नगर पालिका सीएमओ और पी एच ई विभाग को संयुक्त टीम बनाकर काम करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने निर्देश देते हुए कहा कि शिवपुरी विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और कलेक्टर की निगरानी में नगर पालिका और पी एच ई की टीम एक सप्ताह में इस 45 प्रतिशत टेस्टिंग की रिपोर्ट दें। 15 दिन में सर्वे कर लिस्ट दें और विभाग द्वारा कैंप लगाकर काम किया किया जाए। बैठक में यह भी विषय उठाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट की समस्या है। कई ग्रामों में अधिक लोड होने के कारण ट्रांसफार्मर खराब है वहां नवीन डीपी और नए कनेक्शन की आवश्यकता है। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जनप्रतिनिधि भी इसमें लोगों को चिन्हित करें। विभाग द्वारा खंभे से 30 मीटर की दूरी पर कितने कनेक्शन होना है यह चिन्हित किया जाए। गांव का लोड कितना है। जनसंख्या और कनेक्शन के अनुसार कितनी क्षमता की डीपी होना चाहिए और कितने लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं। इसका सर्वे कर जन प्रतिनिधि विभाग को लिस्ट उपलब्ध कराए। विद्युत विभाग को उस गांव में जाकर कैंप लगाना है और कनेक्शन देना है। कोई भी गांव विद्युत विहीन नहीं रहना चाहिए। वन भूमि पर अतिक्रमण पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश शिवपुरी का बड़ा एरिया में वन भूमि है। वन भूमि में जहां कहीं भी अतिक्रमण है उसको चिन्हित करें। जनप्रतिनिधि भी इसमें भागीदारी करें और प्रशासन को जानकारी दें। प्रशासन पुलिस और वन विभाग द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए।

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