मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना संचालित की जा रही है। यह योजना पशुपालन एवं डेयरी विभाग के माध्यम से रोजगार सृजन और दुग्ध उत्पादन वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसी क्रम में गत दिवस पशुओं की खरीद के लिए प्रथम दल में 9 पशुपालक पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ करनाल (पंजाब) रवाना हो चुके हैं, जहाँ वे दुग्ध उत्पादन का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर अपनी पसंद की भैंसों का चयन करेंगे। शेष चयनित पशुपालकों को आगामी सप्ताह के अंत तक करनाल भेजा जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपसंचालक डॉ.एल.आर.शर्मा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार लाभार्थियों को उनकी पसंद की उच्च नस्ल की भैंस खरीदने पर अनुदान उपलब्ध कराती है। सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के पशुपालकों को 50 प्रतिशत (1,47,500 रुपए) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पशुपालकों को 75 प्रतिशत (2,21,250 रुपए) की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत लाभार्थी उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता वाली दो दुधारू मुर्रा भैंसें (लगभग 2,64,000 रुपए मूल्य की) क्रय कर सकते हैं। योजना में पशु बीमा, परिवहन व्यय, आवास, भोजन एवं भ्रमण के दौरान यात्रा व्यय भी सम्मिलित हैं, जिससे पशुपालकों को सुविधा एवं प्रोत्साहन दोनों प्राप्त हो सके। इस प्रकार योजना की कुल इकाई लागत 2,95,000 रुपए निर्धारित की गई है। जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कुल 55 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 45 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए 10 हितग्राही शामिल हैं।
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