सुशासन और विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में संकल्प से समाधान अभियान आज सोमवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रारंभ होकर 31 मार्च तक पूरे प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार एवं राज्य शासन की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं तथा सेवाओं का समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा, ताकि गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं और सभी वर्ग आत्मनिर्भर, सशक्त एवं समृद्ध बन सकें।
इस संबंध में जिला स्तरीय कार्यक्रम मानस भवन शिवपुरी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक देवेन्द्र जैन, कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।
चार चरणों में चलाया जायेगा अभियान
प्रथम चरण ( 12 जनवरी से 15 फरवरी ) में ग्राम पंचायत/नगरीय वार्ड स्तर पर समितियां गठित कर घर-घर जाकर या शिविरों के माध्यम से आवेदन/शिकायतें एकत्र की जाएंगी। ये आवेदन cm हेल्पलाइन पोर्टल (cmhelpline.mp.gov.in) पर दर्ज किए जाएंगे। द्वितीय चरण (16 फरवरी से 16 मार्च 2026) में क्लस्टर/जोन स्तर पर शिविर आयोजित कर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदि इसके नोडल अधिकारी होंगे। तृतीय चरण (16 मार्च से 26 मार्च 2026) में विकासखंड/ब्लॉक स्तर पर शेष आवेदनों का समाधान। जहां नगर पालिका/पंचायत साथ हों, वहां संयुक्त शिविर लगाए जाएंगे। चतुर्थ चरण (26 मार्च से 31 मार्च 2026) में जिला स्तर पर अंतिम शिविर, जहां जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में शेष आवेदनों का निराकरण और हितलाभ वितरण किया जाएगा।
सभी शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। शिविरों की संख्या एवं स्थान जिला स्तर पर निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें विकासखंड में कम से कम तीन, नगर पालिका में 2-5 शिविरों का आयोजन किया जायेगा। अभियान के अंतर्गत प्रमुख योजनाओं/सेवाओं को कवर किया जाएगा, जिनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, विभिन्न राजस्व सेवाएं (नामांतरण, नक्शा/खसरा प्रतिलिपि आदि), नगरीय विकास संबंधी सेवाएं (ट्रेड लाइसेंस, भवन अनुज्ञा, नल/सौकर कनेक्शन आदि शामिल हैं। अभियान की संपूर्ण प्रक्रिया ब्ड हेल्पलाइन पोर्टल के विशेष मॉड्यूल के माध्यम से होगी, जहां नागरिक पूर्व पंजीकरण भी कर सकेंगे।

0 टिप्पणियाँ