जनपदों में मनरेगा व पीएम आवास व आवास प्लस के कामों में रुचि न लेने पर तीनों जनपदों के सीईओ को जिपं सीईओ ने नोटिस जारी कर दिए है। इसके साथ ही उनके खिलाफ कार्य में प्रगति न आने पर एक वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई को लेकर आयुक्त को प्रस्ताव भेज दिया। इधर 10 से ज्यादा सचिवों समेत अन्य अधिकारियों को भी नोटिस जारी किए गए। जिसमें सचिवों पर निर्माण पूर्ण न कराने पर एफआईआर तक की चेतावनी दी गई।
गुरुवार को जिपं सीईओ राजेश शुक्ल ने पीएम आवास योजना में प्रगति न लाने पर जनपद श्योपुर के सीईओ सुधीर खांडेकर, विजयपुर के सीईओ बलवीर सिंह कुशवाह व कराहल जनपद के सीईओ अभिषेक त्रिवेदी को नोटिस जारी किए। साथ ही आयुक्त चंबल संभाग को एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने प्रस्ताव भी भेजा। इसके अलावा जनपदों के खंड समन्वयक दीपक पाराशर, देवेश्वरी, विनोद धाकड़, पवन ठाकुर व जगदीश कुशवाह को नोटिस जारी किए। साथ ही आवास योजना में प्रगति न लाने की स्थिति में इनकी संविदा सेवा समाप्त करने की चेतावनी दी गई।
वहीं सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2010-11 में निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर सचिव श्याम बाबू यादव, सुरेश धाकड़, महेशचंद्र, पुरुषोत्तम रावत, धर्मसिंह यादव, खंड समन्वयक कराहल शिवसिंह यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किए। साथ ही संतुष्टिजनक जवाब न देने पर वसूली का प्रकरण दर्ज कराने की चेतावनी दी
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