शिवपुरी शहर में दिनांक गुरुवार को मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रुप से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित प्रताप सिंह तोमर मौजूद रहे। आज शहर में चार जगह पोहरी चौराहा,रेलवे क्रॉसिंग, ग्वालियर बायपास एवं झांसी तिराहा पर मोबाइल कोर्ट को लगाया गया। इसमें लगभग 200 से 250 स्कूली बसों को चेक किया। जिनमें लगभग सभी स्कूली बसों में कुछ न कुछ कमियां निकली।
ये निकली स्कूली बसों में खामियां
- बस चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बस चला रहे थे।
- कई बस के दस्तावेज बस में नहीं थे।
- स्कूली बसों में सीसीटीवी अनिवार्य है कई बसों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे।
- स्पीड गवर्नर
- कई बसों में नहीं था फर्स्ट एड बॉक्स
- बिना वर्दी के बस चला रहे थे चालक, बिना नेम प्लेट
- कई बसों की आपातकालीन खिड़की जाम थी।
- छात्राओं के साथ महिला टीचर का नहीं थी।
- कई बसों में बच्चों को केबिन में बैठाया गया था।
- कई बस चालकों पर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र भी नहीं था।
- आज की इस कार्यवाही में लगभग दो सौ स्कूली बसों को जांचा गया। जिनमें से 65 बसों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने पर प्रकरण बनाए हैं। सभी बसों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जहां लगभग प्रति बस पर पांच हजार से लेकर दस हजार रुपए या इससे अधिक भी जुर्माना लगाया जा सकता है, जुर्माना या इससे अधिक भी लगाया जा सकता है।
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