मुख्यमंत्री ने यह बातें शुक्रवार शाम को मंत्रालय में आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' की कार्ययोजना के प्रस्तुतीकरण को देखने के बाद कही। प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त सुझावों के आधार पर यह प्रस्तुतीकरण तैयार किया गया है। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव अशोक शाह, मनीष रस्तोगी, सचिव एम.सेलवेंद्रन आदि उपस्थित थे।
कच्चे माल की उपलब्धता एवं स्थानीय संसाधन आधारित उद्यम
मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश योजना का एक प्रमुख बिन्दु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल एवं संसाधनों के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। इस कार्य में स्व-सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हर जिले को अलग पहचान दिलाने में स्व- सहायता समूहों की गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान होगा।
निजी भूमि पर वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करेंगे
योजनांतर्गत किसानों को उनकी निजी भूमि पर वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। किसानों द्वारा उनके खेतों में लगाए गए सागौन आदि के पेड़ों को काटने के लिए सरल प्रक्रिया बनाई जाएगी। मुख्य सचिव बैंस ने कहा कि प्रदेश में निजी प्रयासों से वनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
गारमेंट उद्योग को बढ़ावा देंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि गारमेंट उद्योग में रोजगार की संभावनाएं बहुत अधिक है, इसे मध्यप्रदेश में अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। गारमेंट उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से निवेशकों को विभिन्न सहूलियतें दी जाएंगी।
फूड प्रोसेसिंग में एग्रेसिव एप्रोच अपनाएं
उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन फसलों का उत्पादन अधिक है, उनकी प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग आदि के लिए एग्रेसिव एप्रोच अपनाई जाएगी। मध्यप्रदेश में फूड प्रोसेसिंग को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा।
वन नेशन-वन मार्केट
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'वन नेशन वन मार्केट' की अवधारणा को मध्यप्रदेश में फलीभूत करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। इसके माध्यम से किसानों को उनकी फसल का अधिक से अधिक मूल्य मिल पाएगा।
पूर्ण सुसज्जित स्कूल खोले जाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गाँव-गाँव में गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पूर्णत: सुसज्जित स्कूल खोले जाने की योजना है। ये स्कूल ऐसे स्थानों पर खोले जाएंगे जहां से 20-25 किलोमीटर की परिधि के गाँवों के विद्यार्थी पढ़ने आ सकें। आवागमन की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
सी.एस.आर. फंड के लिए नीति बनाएंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत सी.एस.आर फंड को प्रदेश में आकर्षित करने एवं सुनियोजित ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए नीति बनाई जाएगी।
कैशलेस इलाज की व्यवस्था
उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करके इलाज की कैशलेस व्यवस्था बनाई जाएगी।
विशेषज्ञों के साथ आयोजित होंगे वैबनार
मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप बनाने की प्रक्रिया में शीघ्र ही विभिन्न क्षेत्रों के विषय-विशेषज्ञों के साथ वे स्वयं वैबनार करेंगे। प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को रोडमैप में सम्मिलित किया जाएगा।
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