शिवपुरी की अशोक बिहार कालोनी में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं कि वह जिस जमीन पर रह रहे हैं वह जमीन सरकारी है। इस नोटिस के माध्यम से लोगों को बेदखल करने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन द्वारा लोगों को जारी किए गए नोटिस के संबंध में कालोनी वालों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर ली है। कालोनी वालों का कहना है कि उनके पास जमीन की रजिस्ट्री है। वह सालों से इसी जमीन पर बनाए गए मकानों का हाउस टैक्स भी नपा को भर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार 21 नवंबर को तहसील शिवपुरी से टीवी टावर रोड अशोक बिहार कालोनी में रहने वाले 28 मकान मालिकों को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके मकान बनाने के संबंध में नोटिस जारी किया है। अलग-अलग नोटिसों में मकान मालिकों को सरकारी सर्वे नंबर 1098 व 1099 पर अतिक्रमण करके मकान बनाने के नोटिस जारी किए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि अभी 19 और कालोनी वालों को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। कालोनी वालों का कहना है कि उनके पास उनके प्लाट्स की रजिस्ट्री, नामांतरण, डायवर्सन, हाउस टैक्स की रसीदें सब कुछ मौजूद है, जो कई सालों पुराने हैं। ऐसे में उनके मकान सरकारी जमीन पर कैसे हो सकते हैं? कालोनी वालों ने प्रशासन को न्यायालय में चुनौती देने का मन बना लिया है।2016 में भी जारी हुए थे नोटिस यहां उल्लेख करना होगा कि वर्ष 2016 में भी शिवपुरी तहसीलदार एलके मिश्रा ने कालोनी वालों को नोटिस जारी किए थे। तत्समय नोटिस के जबाब भी दिए गए और कालोनी वालों ने जमीन का सीमांकन करने के संबंध में भी आवेदन दिए। पूरे मामले की जांच की गई और तत्कालीन तहसीलदार एलके मिश्रा ने बकायदा शासकीय जबाब देते हुए कहा था कि इस जगह पर जमीन का सीमांकन किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि यहां ऐसा कोई प्वाइंट नहीं है जहां से सीमांकन किया जा सके।
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