शिवपुरी: मेडिकल कॉलेज के सामने चला प्रशासन का बुलडोजर, 60 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त

शिवपुरी। शिवपुरी शहर में सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और शहर को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने मंगलवार को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक को अंजाम दिया। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अर्पित वर्मा के कड़े निर्देशों के बाद श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित कीमती शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से पूरी तरह मुक्त करा लिया गया है।

एसडीएम (राजस्व) श्री आनंद सिंह राजावत के नेतृत्व में पहुंची प्रशासनिक और पुलिस टीम ने वर्षों से जमे भू-माफियाओं के अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। मुक्त कराई गई जमीन की अनुमानित बाजार कीमत 50 से 60 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

सर्वे नंबर 256 की 6.3970 हेक्टेयर जमीन पर था अवैध कब्जा

तहसील शिवपुरी के अंतर्गत ग्राम नोहरीखुर्द स्थित सर्वे नंबर 256 की कुल 6.3970 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है।

• इसमें से 4.3000 हेक्टेयर भूमि मेडिकल कॉलेज के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी है।
• शेष भूमि पर भू-माफियाओं ने अवैध रूप से दुकानें और स्टॉल खड़े कर दिए थे।

• • इन अवैध दुकानों से हर महीने 2 से 3 लाख रुपये तक का किराया वसूला जा रहा था।

हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने अतिक्रमणकर्ताओं को 7 दिनों का कानूनी नोटिस जारी किया था। तय सीमा में कब्जा न हटाने पर अर्थदंड लगाते हुए बेदखली के आदेश जारी किए गए और मंगलवार को इसे पूरी तरह खाली करा लिया गया।

सुबह 8 बजे से शुरू हुआ अभियान, भारी पुलिस बल रहा तैनात

मंगलवार सुबह 8 बजे से ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुँच गई थी। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे:

• राजस्व विभाग: एसडीएम आनंद सिंह राजावत और तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा अमले के साथ मौके पर डटे रहे।
• पुलिस प्रशासन: एसडीओपी शिवपुरी सचिन धुर्वे, एसडीओपी कोलारस संजय मिश्रा, एसडीओपी करैरा विनायक शुक्ला सहित कई थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा।
• नगर पालिका: नगर पालिका सीएमओ यशवंत राठौर के मार्गदर्शन में नगर पालिका की टीम ने अमले और पोकलेन/जेसीबी मशीनों के साथ मुस्तैदी से काम किया।

भू-माफियाओं पर जारी रहेगी सख्त कार्यवाही 

जिला प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ यह अभियान रुकने वाला नहीं है। कलेक्टर कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को भू-माफियाओं से मुक्त कराने के लिए आगे भी इसी तरह सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।