भोपाल। शिक्षा विभाग में तबादलाें काे लेकर शिक्षकाें में असमंजस बरकरार है। कई शिक्षकों ने आराेप लगाते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफर पाॅलिसी के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद कई शिक्षकाें के ऑफलाइन तबादले कर दिए। अध्यापकाें के संगठनाें का आराेप है कि तबादलाें में नीति के तहत तय किए गए मापदंडाें का पालन नहीं किया गया।
विभाग ने अब तक तबादलाें से जुड़े कई आदेश जारी किए हैं। नीति का उल्लंघन हाेना साफ उजागर हाे रहा है। गाैरतलब है कि नई स्थानांतरण नीति में दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता और सेवारत पति-पत्नी के मामले को प्राथमिकता देना तय किया गया है। इसके बावजूद प्रदेश के कई शहराें में किए गए कई ट्रांसफर्स में गड़बड़ी सामने आई है।
ऐसे में कई शिक्षक जो प्राथमिकता क्रम में आते हुए वे स्थानांतरण से वंचित हो गए। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रशासनिक तबादलाें के लिए पहले ही दिशा निर्देश जारी किए गए थे। नीति के तहत तय मापदंडाें का उल्लंघन नहीं हुआ है। साेशल मीडिया पर आजाद अध्यापक संघ की एक पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि ऐसे ही ट्रांसफर करना था ताे नई नीति बनाने की क्या जरुरत थी।
प्राथमिकता की भी कर दी अनदेखी
आजाद अध्यापक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष शिवराज वर्मा, मप्र शासकीय अध्यापक संगठन के संयाेजक उपेंद्र काैशल एवं जितेंद्र शाक्य का कहना है कि विभाग द्वारा नीति का उल्लंघन किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन वालाें के ऑफलाइन ट्रांसफर कर दिए गए।
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