जनभागीदारी कर्मचारी संघ ने मंत्री मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा

भोपाल। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयो में जनभागीदारी/अन्य मदों से कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लंबित मांगों हेतु संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुदर्शन शिशुल्कर व जिला अध्यक्ष रमेश पटेल के नेतृत्व में शनिवार को सर्किट हाउस उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव को ज्ञापन सौपा गया

इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सुदर्शन  शिशुल्कर ने उच्च शिक्षा मंत्री को बताया है कि संघ जनभागीदारी/अन्य मदों से कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई कर्मी योजना से लाभान्वित किए जाने की मांग लम्बे समय से कर रहा है। माननीय मंत्री जी को अवगत कराया कि जनभागीदारी कर्मचारियों को पूर्व में स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा भी आश्वासन दिया जा चुका है एवं प्रशासकीय विभागों ने स्थायकर्मी योजना से लाभान्वित करने की सहमति दी जा चुकी थी। इसके बावजूद उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता से मध्यप्रदेश शासन की कर्मचारी कल्याणकारी स्थायी कर्मी योजना से जनभागीदारी/अन्य मद से कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वंचित हैं।

लंबे समय से कार्य कर रहे हैं जनभागीदारी कर्मचारी

शासन द्वारा इसी प्रकृति के अन्य विभागों के कर्मचारियों को स्थायिकर्मी योजना से लाभान्वित  किया जा चुका है किंतु स्वयं उच्च शिक्षा विभाग में जनभागीदारी सहित अन्य निधि से  कार्यरत कर्मचारी उच्च शिक्षा में वर्षो से कार्य कर रहे है लेकिन इस संबंध में सरकार ने आज दिनांक तक आदेश प्रसारित नहीं किये हैं।

महाविद्यालयो में रिक्त पदों के विरूद्ध जनभागीदारी/अन्य मदों से कार्यरत हैं कर्मचारी

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 3500 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के विरूद्ध वर्ष 1999 से जनभागीदारी/अन्य मदों से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्य कर रहे हैं। 

श्रम नियम एवम सामान्य भविष्य निधि अंतर्गत लाभ से भी वंचित

शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी/अन्य मदों से कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी को श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम व सामान्य भविष्य निधि का लाभ भी प्रदान नहीं किया जा रहा। 

जनभागीदारी कर्मचारी संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी हितेश गुरगेला ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव जी ने समस्त मांगो को शीघ्र ही पूर्ण करने की बात कही।