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क्रमोन्नति, पदोन्नति ,वेतन विसंगति , पुरानी पेंशन बहाली, निःशर्त अनुकम्पा नियुक्ति , महंगाई भत्ता हेतु सत्याग्रह का आगाज)
शिक्षकों के लगातार शोषण, अन्याय व भेदभाव का करेंगे विरोध एजुकेशन व ट्राईवल से अलग एल बी संवर्ग क्यो?शिक्षको के क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति व पुरानी पेंशन पर विभाग ले निर्णय।
CMO को टैग कर चलाएंगे 2 अक्टूबर को ट्वीटर अभियान
बम्हनीडीह : छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा,प्रदेश उपाध्यक्ष बिलासपुर संभाग प्रभारी बसंत चतुर्वेदी जिला संयोजक विजय प्रधान जिला अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह सचिव बोधीराम साहू उपाध्यक्ष माखन राठौर महासचिव उमेश कुमार दुबे कोषाध्यक्ष विकेश केशरवानी मिडिया प्रभारी विनोद राठौर ब्लाक संयोजक टीमन सिंह, वरूण, ताराचंद, अनिल ब्लाक अध्यक्ष उमेश तेम्बूलकर महिला प्रकोष्ट प्रभारी श्रीमती उदिता सिंह सिसोदिया सचिव रामकृपाल डडसेना उपाध्यक्ष गोपाल जायसवाल,डिलेश्वर डडसेना ईश्वर, बाबूलाल कोषाध्यक्ष जगेन्द्र वस्त्रकार प्रवक्ता देवचंद्रा, ईश्वर दुष्यंत सिंह महासचिव रविशंकर कुंभकार,नवधा,केजूलाल सुरेश,भीम,भुवनलाल,छबि कौशिक,छबि राठौर,संजय ब्लाक मिडिया प्रभारी शिव पटेल संकुल अध्यक्ष दिलीप पांडे,भूषणलाल देवांगन,उत्तम लाल साहू, जितेन्द्र रत्नाकर, ताराचंद अग्रवाल, रामलाल डडसेना, सुनील राठौर,शरद चतुर्वेदी, जीवन राठौर,टिकैतराम सूर्यवंशी ने कहा है कि सभी विभाग में पदोन्नति जारी है, तो शिक्षा विभाग में पदोन्नति क्यो नही,? हजारो शिक्षक संवर्ग को विगत 23 वर्ष की शिक्षकीय सेवा में भी क्रमोन्नति नही दी गई है।
वर्ष1998 से लगातार भर्ती किये गए हजारो शिक्षाकर्मियों को आज तक क्रमोन्नति व पदोन्नति नही मिली। एक ही पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमोन्नति का प्रावधान है, किन्तु नियम कायदे के चक्कर मे विभाग ने शोषण ही किया है।
प्रदेश में प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के 22 हजार पद रिक्त है, सहायक शिक्षक एल बी संवर्ग ही वहाँ प्रभारी का दायित्व निर्वहन कर रहे है, उन्हें ही पदोन्नति देकर विभाग की गुणात्मक व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, इससे शिक्षको को वित्तीय लाभ के साथ सेवा संतुष्टि मिलेगी।
व्याख्याता व शिक्षक के वेतन अनुपात में ही शिक्षक व सहायक शिक्षक का वेतन भी निर्धारित करने आवश्यकता है, जिससे सहायक शिक्षको की वेतन विसंगति दूर होगी।
बाजार आधारित एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना की मांग की जा रही है। पंचायत/ननि व एल बी संवर्ग में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित है, जनवरी 2019 से महंगाई भत्ता लंबित है।2 वर्ष से अधिक की सेवा के लिए वेटेज देते हुए जुलाई 2020 से संविलियन की मांग जारी है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि 1998 से अब तक शासकीय शाला में ही शिक्षक सेवारत है, उनकी पुरानी सेवा को आधार बनाकर ही संविलियन किया गया है, ऐसे में उस सेवा व अनुभव को आधार बनाकर शिक्षा विभाग में पदोन्नति व क्रमोन्नति क्यो नही दिया जाएगा,?
शिक्षा विभाग के नया भर्ती नियम 2019 में कई संशोधन का सुझाव दिया गया, किन्तु विभाग ने इसे दरकिनार करते हुए एकतरफा नियम लागू कर दिया, एजुकेशन व ट्राइबल क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था है, ऐसे में संविलियन किये गए शिक्षको को अलग एल बी संवर्ग देकर उनकी वरिष्ठता को खत्म करने विभाग ने षणयंत्र किया है, इससे एल बी संवर्ग को क्रमोन्नति व पदोन्नति में अधिकारी बाधा बना रहे है, इस नियम में एल बी संवर्ग से भेदभाव किया गया है, संख्या के अनुपात में पदोन्नति के पद नही दिए गए है, और पुरानी सेवा की वरिष्ठता भी नही गई है।
एल बी संवर्ग शिक्षा विभाग की शोषण व भेदभाव की व्यवस्था है, एजुकेशन व ट्राईवल क्षेत्रीय व्यवस्था है, तो संविलियन किये गए शिक्षको को भी कार्यरत क्षेत्र के आधार पर इसी में समाहित किया जाना चाहिए, संविलियन किये गए शिक्षको को कार्यरत पद के कार्यभार ग्रहण अवधि से वरिष्ठता देकर अलग एल बी संवर्ग की व्यवस्था को हटाया जावे, एसोसिएशन ने तत्समय में मांग भी किया था, एल बी संवर्ग की अलग अवधारणा को हटाकर शिक्षा विभाग केवल एजुकेशन व ट्राईवल के आधार पर संचालित किया जावे।
इसी शोषण, अन्याय व भेदभाव की खिलाफत में टीचर्स एसोसिएशन द्वारा 2 अक्टूबर को सत्याग्रह संदेश के रूप में समानता व अधिकार देने शिक्षा विभाग को संदेश दिया जाएगा। इस अभियान में हजारो शिक्षक जुड़कर अपनी बात शोसल मीडिया में मुखरता से रख रहे है।
एसोसिएशन ने विशेषतः ऐसे सहायक शिक्षक सहित शिक्षक व व्याख्याता संवर्ग के लिए ही क्रमोन्नति, पदोन्नति देने व वेतन विसंगति दूर करने की एक वृहत योजना के साथ ही शिक्षा विभाग में एल बी संवर्ग की अलग अवधारणा को
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