MP में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले को मंजूरी

 

भोपाल -  MP में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 1 मई से ही होंगे। शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नई नीति के मुताबिक जिले में प्रभारी मंत्री को तबादले करने का अधिकार होगा। प्रदेश स्तरीय तबादले यानी एक जिले से दूसरे जिले के लिए विभाग के मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि प्रथम श्रेणी के अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे। सरकार ने पहले एक मई से तबादले शुरू करने की बात कही थी, कुछ देर बाद 1 अप्रैल की तारीख घोषित की। तीसरी बार फिर से 1 मई को तबादले शुरू करने की बात कही।

कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए प्रदेश के 42 जिलों में महिला थाना खोलने की मंजूरी दे दी है। इन थानों में स्टाफ के लिए अन्य जिलों के करीब 1492 पुलिसकर्मियों को पदस्थ किया जाएगा। इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। वर्तमान में 10 जिलों में महिला थाने संचालित हो रहे हैं।

सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इस योजना को मध्य प्रदेश में 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। इस पर सरकार 491 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

कैबिनेट ने आज आंगनबाड़ियों में 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना काल में अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 तक आंगनबाड़ी बंद होने के कारण 22,81 करोड़ रुपए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया

कैबिनेट ने निर्णय लिया कि गुना बस स्टैंड और सब डिपो को नीलाम किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा 63 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है। इसी तरह सहकारिता विभाग के प्रस्ताव पर कोलार सनखेड़ा स्थित गृह निर्माण सोसायटी की जमीन 2 करोड़ 25 लाख रुपए में नीलाम करने की कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दीl