शिवपुरी नगर परिषद नरवर के सीएमओ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी छिपाने पर मध्य प्रदेश सूचना आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार कुछ साल पहले नगर परिषद नरवर में सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए परिषद ने विज्ञप्ति जारी की थी। इस विज्ञप्ति के आधार पर एक व्यक्ति की नियुक्ति भी की गई। उक्त कर्मचारी की नियुक्ति संबंधी जानकारी के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के आवंटन संबंधी जानकारी देवेन्द्र चौरसिया ने सूचना के अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन करके मांगी थी।
नगर परिषद् नरवर ने नियुक्ति से संबंधित कोई जानकारी आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की जानकारी देने के लिए नगर परिषद् के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने एक पत्र के माध्यम से 26 हजार 313 रुपए जमा करने को कहा। जब देवेन्द्र नगर परिषद नरवर के कार्यालय सूचना लेने के लिए गया तो केवल 22 हजार 500 की जमाकरवाकर उसे जानकारी दी गई। हालांकि नरवर नगर परिषद ने कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई।
परेशान होकर देवेन्द्र ने मध्य प्रदेश सूचना आयोग में अपील दर्ज की एवं सूचना आयोग को शिकायत भी की। इन अपीलों एवं शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सूचना आयोग ने सीएमओ नगर परिषद नरवर को नोटिस जारी करके 28 दिसंबर को सुनवाई के दिन पेश होने का आदेश दिया।
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