पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण, सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय निकायों में आरक्षण के संबंध में आए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आज दिल्ली प्रवास में सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता से भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के संबंध में सॉलिसिटर जनरल के साथ बैठक में चर्चा की। इस मुद्दे से संबंधित पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री के.एम. नटराज से भी भेंट की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला निर्णय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में संशोधन याचिका दायर करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि न्यायालय में अपना पक्ष रखना और पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है।
इस अवसर पर गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह भी उपस्थित रहें।
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