दुकानों को बहुउद्देशीय बनाने सहकारिता और खाद्य विभाग ने जारी किए निर्देश
शासकीय उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय दुकानों में बदला जायेगा। शासकीय उचित मूल्य दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न्वितरण के साथ अन्य खाद्य वस्तुएँ और सेवाओं को भी विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। नई व्यवस्था में शासकीय दुकानों के संचालन के संबंध में सहकारिता एवं खाद्य विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
निर्देश में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को दैनंदिन उपयोग की सामग्री दुकान से विक्रय करने की व्यवस्था के लिए कहा गया है। निर्देशों में अपेक्षा की गई है कि नई व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानें आकर्षक, स्वावलंबी और लाभदायक बनेंगी। शासकीय उचित मूल्य दुकान को बहुद्देश्यीय बनाये जाने के संबंध में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुज्ञप्तियों जैसे पेन नम्बर, टेन नंबर, जीएसटी और गुमाश्ता पंजीयन आदि अर्हताओं को प्राप्त करने का दायित्व संबंधित उचित मूल्य दुकान के विक्रेता/प्रबंधक का व्यक्तिगत होगा। वस्तु की गुणवत्ता के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन करना होगा। जो सामग्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित होती है, उसकी वस्तुएँ बहुद्देश्यीय उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर नहीं रखी जायेगी। वस्तुओं का विक्रय उसी दर पर करना होगा, जो आपूर्तिकर्ता कम्पनी एवं विक्रेता के मध्य निर्धारित हो।
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