एंटी करप्शन न्यूज़
भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने कहा है कि नगरीय निकायों के वर्ष 2007 से 2016 तक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा तथा सामुदायिक संगठकों के नियमितिकरण का प्रस्ताव भी केबिनेट में रखा जाएगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार सिंह ने मध्यप्रदेश नगर निगम - नगर पालिका कर्मचारी संघ के स्नेह सम्मेलन में यह घोषणा की।
सिंह ने कहा कि इस संबंध में संघ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर जल्द आदेश जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का लाभ, अवकाश 290 से बढ़ाकर 340 दिन करने, सेवा समाप्ति और ईपीएफ के संबंध में भी सकरात्मक निर्णय लिये जाएंगे।
सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों में नागरिकों की समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के लिये मानव संसाधन जरूरी है। उन्होने कहा कि निकायों के सभी रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। पदों की पूर्ति में दैनिक वेतनभोगियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नगरीय निकायों के स्थापना व्यय बढ़ाने के संबंध में भी चर्चा की जाएगी।
सिंह ने कहा कि चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि के विषय में वित्तीय विभाग से चर्चा हुई है। वर्ष 2020-21 के बजट में इसमें वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि निकायों के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिये हमारे घर और कार्यालय के द्वार हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के सभी कर्मचारी नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिये पूरी तत्परता से कार्य करें।
सम्मेलन में संघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह सोलंकी ने कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने विचार व्यक्त किये।
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