स्कूल से लेकर नौकरियां या कारोबार तक कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को जांच या पूछताछ के नाम पर हिरासत में रखता है। स्कूल में चोरी हो जाए तो प्रिंसिपल जांच के नाम पर अपने कानून लागू कर देता है। कॉलेज में विवाद होने पर प्रिंसिपल या दबंग प्रोफेसर पद का दुरुपयोग कर बनाए गए नियमों के तहत छात्रों को एक कक्ष में बैठे रहने के लिए बाध्य कर देते हैं। पुलिस अधिकारी तो अक्सर ऐसा करते ही हैं। कई बार टैक्स कलेक्शन करने वाले अधिकारी भी व्यापारियों को पूछताछ और जांच के बहाने अवैध रूप से हिरासत में ले लेते हैं। ऐसी कार्रवाई के समय अक्सर वो पूरे विश्वास के साथ यह जताने की कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं न्याय और नियम के अनुसार है। परंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 220 के तहत इस तरह की कार्यवाही एक अपराध है।
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