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27% ओवीसी आरक्षण को लेकर सौंपा ज्ञापन




मध्य प्रदेश में ओबीसी की 80 प्रतिशत आबादी होने के बाद ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है जबकि सभी संविदा को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल रहा है कांग्रेस सरकार द्वारा ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का एक अध्यादेश लाकर लागू कर दिया और राज्य में भी उसे प्रसारित किया गया और यहां तक कि शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची भी 27 प्रतिशत के आधार पर जारी की गई।


तब तक इस पर रोक सरकार बरकरार रहेगी इसके साथ ही ओबीसी समाज के लोगों द्वारा चेतावनी देते हुए कहा कि यथाशीघ्र ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया जाए अन्यथा ऐसी स्थिति में एक ऐसा आंदोलन ओबीसी के द्वारा किया जाएगा जिसके बारे में किसी भी सरकार ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। इस ज्ञापन मे ओवीसी समाज के लोग सैंकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे।

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