भोपाल में डायवर्सन शुल्क वसूली के लिए करें कुर्की की कार्रवाई

 

भोपाल डायवर्सन और भू-फाटक और अन्य वसूली की राशि समय पर जमा कराएं। बड़े डिफाल्टर के प्रकरण की सूची बनाकर वसूली की कार्यवाही कराएं। जिले में 200 करोड़ से अधिक की वसूली प्रकरण लंबित हैं। सभी एसडीएम और तहसीलदार अपने क्षेत्रों में वसूली के लिए नोटिस जारी करें और यदि उसके बाद भी राशि जमा नहीं होती है तो उसके लिए कुर्की की कार्यवाही शुरू करें। बड़े डिफाल्टर की सूची बनाएं और उनका बकाया डायवर्सन शुल्क पूरा जमा कराया जाए। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने यह निर्देश टीएल बैठक में बुधवार को सभी एसडीएम व तहसीलदारों को दिए। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह टीएल बैठक में सभी 20 से अधिक कुर्की के प्रकरण प्रस्तुत करें। बैठक में एडीएम आशीष वशिष्ठ, दिलीप यादव सहित अन्य एसडीएम व तहसीलदार उपस्थित रहे।

टीएल बैठक में नामांतरण प्रकरण, लीज रेंट भूमि संबंधी प्रकरणों की समीक्षा की गई जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जिले में 870 से अधिक लीज नवीनीकरण लंबित है। इनको समय पर नवीनीकरण कराएं और यदि कोई फ्री होल्ड करना चाह रहा है उसके लिए भी राशि जमा कर कार्यवाही करें। कई क्षेत्रों में आवासीय भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हैं इस संबंध में सभी व्यापारियों को इस सम्बन्ध में जानकारी दे और बताए कि व्यवसायिक डायवर्सन के बाद ही व्यवसाय गतिविधियां कर सकते हैं। इसके लिए बकायदा प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करें और डायवर्सन की राशि जमा करायें। नामांतरण के 6 माह से अधिक पुराने प्रकरणों पर भी तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही एसडीएम और तहसीलदार को रेवेन्यू रिकवरी का अलग से टारगेट दिए जायेंगे और इसकी प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाएगी।