मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राजभवन की चर्चाओं में पता चला है कि नगरीय निकाय (महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष एवं नगर परिषद अध्यक्ष) के प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के अध्यादेश को राजभवन की तरफ से मंजूरी मिल गई है। मंगलवार को यह दस्तावेज मध्य प्रदेश के मंत्रालय यानी वल्लभ भवन पहुंच जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल से मुलाकात की थी। सूत्रों से पता चला है कि राजभवन की ओर से अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। सोमवार दिनांक 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा शासकीय अवकाश होने के कारण फाइल राजभवन से वल्लभ भवन के लिए रवाना नहीं हो सकी। मंगलवार की सुबह कामकाज शुरू होते ही अध्यादेश की फाइल राजभवन से मंत्रालय पहुंच जाएगी।
मध्यप्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 350 से ज्यादा नगरीय निकायों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सन 2018 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के गठन के बाद महापौर एवं नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली (पार्षदों के द्वारा) कराए जाने का प्रावधान कर दिया गया था। सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक बार फिर नगर पालिका के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली (सीधे जनता के द्वारा) कराने का फैसला लिया है।
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