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शिवपुरी जिले के आठों विकासखंडों में मध्यान्ह भोजन और सांझा चूल्हा योजना चला रहीं महिला स्व-सहायता समूहों ने मंगलवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं रखीं। महिलाओं का कहना है कि उन्हें कई महीनों से भुगतान नहीं मिला है, खाद्यान्न समय पर नहीं दिया जा रहा और अब जबरन SRLM पोर्टल पर पंजीयन कराने का दबाव बनाया जा रहा है।
महिलाओं ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश के तहत समूहों को SRLM पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पोर्टल बंद पड़ा है। महिलाओं का कहना है कि पंजीयन के नाम पर कुछ कर्मचारियों द्वारा 10-10 हजार रुपये की मांग भी की जा रही है। उन्होंने पोर्टल चालू होने तक इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि फरवरी 2026 से मध्यान्ह भोजन की राशि और रसोइयों का मानदेय नहीं मिला है। इसके कारण समूहों को उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा है और कई महिलाएं कर्जदार हो गई हैं। महिलाओं ने मध्यान्ह भोजन प्रभारी को हटाने की मांग भी की है।
महिला समूहों ने यह भी आरोप लगाया कि मार्च से जून 2026 तक का खाद्यान्न अभी तक नहीं मिला है, जबकि आवंटन जारी हो चुका है। इससे स्कूलों में भोजन व्यवस्था चलाने में परेशानी हो रही है।
सांझा चूल्हा योजना से जुड़ी महिलाओं ने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर सेल्समैन खुद फिंगर लगाकर खाद्यान्न उठा लेते हैं और समूहों को खाद्यान्न नहीं मिलने की बात कह देते हैं। महिलाओं ने मांग की है कि खाद्यान्न वितरण में समूह के अध्यक्ष और सचिव के फिंगर जोड़े जाएं।
जिला अध्यक्ष रूबी पाराशर ने कलेक्टर से सभी समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे आंदोलन करने को मजबूर होंगी।
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