प्रभारी मंत्री श्री तोमर ने करैरा में 2 हजार 198 किसानों को 6 करोड़ 87 लाख से अधिक के ऋण माफी प्रमाण पत्र प्रदाय किए

गुरुवार, फ़रवरी 28, 2019

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शिवपुरी | 28-फरवरी-2019 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत शिवपुरी जिले के करैरा तहसील के तहत 2 हजार 198 किसानों के 06 करोड़ 87 लाख से अधिक की राशि के ऋण माफी प्रमाण-पत्र एवं ताम्रपत्र प्रदाय कर 105 ऐसे किसान जिनके द्वारा समय पर ऋण चुकाया गया था, उन्हें सम्मानित किया गया।
   कृषि उपज मण्डी करैरा में आयोजित किसान ऋण माफी कार्यक्रम में करैरा विधायक श्री जशवंत सिंह जाटव, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री बैजनाथ यादव, सांसद प्रतिनिधि श्री हरवीर सिंह रघुवंशी, पूर्व विधायक श्रीमती शंकुन्तला खटीक, जनपद अध्यक्ष बती आदिवासी सहित जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
   श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जय किसान ऋण माफी योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव पूर्व कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों के फसल ऋण माफ किए जाएगें। मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने मार्च 2018 तक के किसानों के 2 लाख रूपए तक के ऋण माफ करने का निर्णय लिया। जिसके तहत आज 2 हजार 198 किसानों को ऋण माफी प्रमाण-पत्र प्रदाय किए जा रहे है और समय पर ऋण चुकाने वाले 105 किसानों को भी सम्मानित किया जा रहा है। उन्होनंे कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 हजार की राशि सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़ों को दी जाएगी। जो कन्या के खाते में जमा होगी। उन्होंने कहा कि निराश्रितों को मिलने वाली पेंशन राशि 300 रूपए से बढ़ाकर 600 रूपए कर दी गई है। जिसे और आगे बढ़ाकर 1000 हजार की राशि की जाएगी। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों से घुना एवं कंकड़ युक्त खाद्यान्न वितरण करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ-साथ लिप्त पाए गए अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा।
   श्री तोमर ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि 10 दिन के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन का वितरण का कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। लंबित रहने पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर शुरू किए गए उपार्जन केन्द्रों पर तौल से अधिक गेहूं लेने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
   श्री तोमर ने कहा कि आने वाले समय में ई-राशनकार्ड की सुविधा भी उपभोक्ताओं को मिलेगी। जिसके माध्यम से उपभोक्ता किसी भी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम को विधायक श्री जशवंत जाटव ने संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी योजना चलाकर किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षित बेरोजगारों को 4 हजार रूपए प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता भी दिया जाएगा। इसके साथ-साथ उन्हें विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए पंजीयन भी शुरू हो गया है। श्री जाटव ने कहा कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन करने वाले शासकीय सेवकों को जहां सामूहिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। वहीं योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वालों के विरूद्ध सरकार कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेगी।