भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश की लंबित योजनाओं की राशि जल्दी दिलवाने की मांग रखी। मुख्यमंत्री के साथ उनके पुत्र और प्रदेश से कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले इकलौते सांसद नकुलनाथ भी थे। वहीं, लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मुख्यमंत्री पहली बार दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात में उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दीं। बताया जा रहा है कि इस दौरान मनरेगा, गेहूं के सेंट्रल पूल में उठाव सहित अन्य योजनाओं पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे 74 लाख मीट्रिक टन में से 67.25 लाख मीट्रिक टन लेने पर ही सहमति दी है। यदि बाकी गेहूं नहीं लिया जाता है तो राज्य सरकार को करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार स्वयं भुगतना होगा।
जबकि, केंद्र और राज्य के बीच खरीदी सीजन शुरू होने से पहले 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं लेने पर सहमति बनी थी। उधर, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया है कि वे राज्य की मांगों को लेकर संबंधित मंत्रालयों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश देंगे। साथ ही भविष्य में भी प्रदेश के हितों का ध्यान रखा जाएगा।
पीएमजीएसवाय में छूटे गांवों को शामिल करें
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाय) में वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से उन गांव और बसाहट को भी शामिल करने की मांग की, जो छूट गए थे। इससे सभी गांव पक्की सड़क से जुड़ जाएंगे। वहीं, योजना के प्रस्तावित तीसरे चरण में मौजूदा सड़कों को अपग्रेड करने की बात कही है।
खनिज परियोजनाओं को दें
मुख्यमंत्री ने खनिज उत्खनन से जुड़ी लगभग 20 बड़ी परियोजनाओं की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि विभिन्न् अनुमतियों के लिए यह परियोजनाएं केंद्रीय मंत्रालयों में लंबित हैं। यदि अनुमतियां मिल जाती हैं तो प्रदेश की राजस्व आय में काफी वृद्धि होगी।
तीन-चार माह से नहीं हुआ मजदूरी भुगतान
मनरेगा के लंबित भुगतान का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन-चार माह से मजदूरों को भुगतान नहीं हो रहा है। बुंदेलखंड और निमाड़ के जनजातीय क्षेत्रों में अल्पवर्षा के कारण किसानों एवं अन्य निवासियों को रोजगार के लिए शहर से बाहर पलायन करना पड़ रहा है। इसे रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने होंगे। इसके लिए मनरेगा में सहायता की दरकार है।
सिंगरौली में खोलें स्कूल ऑफ माइंस का क्षेत्रीय केंद्र
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से सिंगरौली में रीजनल सेंटर आफ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद का केंद्र खोलने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2008 में यह केंद्र खोलने का फैसला लिया था। इसके लिए राज्य सरकार 163.25 एकड़ जमीन भी दे चुकी है।
कांग्रेस नेताओं से भी मिलेंगे कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के संगठन में प्रस्तावित बदलाव, मंत्रिमंडल के विस्तार और आगामी कार्ययोजनाओं पर बात होगी।
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