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भोपाल। जनता को समय पर शासकीय सुविधाओं का लाभ मिले, यही सुशासन है, हमें यही सुनिश्चित करना है।इस सरकार में पोस्टिंग का आधार मेरिट होगा, पिछली सरकार की तरह ले-देकर पोस्टिंग नहीं ली जा सकेगीहर माह हम अधिकारियों को एजेंडा देंगे, जिस पर उन्हें काम करना होगा।एजेंडा कई माह तक चल सकता है। यह बात सीएम शिवराज सिंंह चौहान ने कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस में कही। सीएम ने कहा कि हमारी प्राथमिकता जनता को सुशासन देना है, जिसका मेरे लिए अर्थ है कि समय पर जनता को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो। उन्हाेंने साफ कहा कि जो काम करेगा, उसे सिर आंखों पर बैठाऊंगा; परंतु जो लापरवाही करेगा, उसे हटाने में एक क्षण नहीं लगाऊंगा।
प्रदेश में चलाए जा रहे मिलावट से मुक्ति के अभियान की समीक्षा कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस में की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कांफ्रेंस में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी सर्वे (स्वामित्व योजना), आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पोर्टल और डेशबोर्ड की लांचिंग के अलावा धान, ज्वार और बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीद की समीक्षा की गई।सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग में कलेक्टर, कमिश्नर के अलावा पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए।
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