जन-हितैषी तथा प्रदेश को आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाला बजट - लोक निर्माण मंत्री

अधो-संरचना विकास के लिये 42 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान

लोक निर्माण विभाग को मिलेगी 7580 करोड़ से अधिक की राशि 

लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार का वर्ष 2022-23 बजट जन-हितैषी और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के सपने को साकार रूप प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को और सक्रियता, मजबूती और स्थिरता मिलेगी।

मंत्री श्री भार्गव ने अधो-संरचना के लिए लगभग 42 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 7580 करोड़ रूपये का प्रावधान लोक निर्माण विभाग के लिए किया गया है, यह गत वर्ष के बजट से लगभग 1000 करोड़ रूपये अधिक होने से विभागीय कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना नर्मदा एक्सप्रेस-वे के लिए प्रारंभिक रूप से 58 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाना राज्य शासन की मंशा को दर्शाता है। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए विशेष राशि का प्रावधान किया जाना भी स्वागत योग्य है।

इसी प्रकार प्रदेश में परंपरागत शिल्प और हाथकरघा को संबल प्रदान करते हुए कुटीर, खादी ग्रामोद्योग के बजट में गत वर्ष की तुलना में अधिक राशि का प्रावधान है, जो इस क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देगा

प्रदेश की आर्थिक उन्नति का बजट - लोकनिर्माण राज्य मंत्री श्री  सुरेश धाकड़

लोक निर्माण राज्यमंत्री श्री सुरेश धाकड़ ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार का वर्ष 2022-23 बजट  प्रदेश की अधो-संरचना को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। यह बजट सभी वर्गों के लिये कल्याणकारी सिद्ध होगा। 

वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव में लगभग 3 हजार किलो मीटर के नवीन सड़क कार्य, लगभग 1 हजार 250 किलोमीटर का सड़क नवीनीकरण कार्य तथा 88  नवीन पुल निर्माण सम्मिलित हैं। प्रस्तुत बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट है। मध्यप्रदेश में बिछाई जा रही सड़कों के जाल से आर्थिक तरक्की और उन्नति को गति मिलेगी