प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र लोगों को लाभ देने एवं डाटा क्लीनिंग में लापरवाही के लिए पांच पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ द्वारा तीन दिन में कराई गई जांच के बाद यह निलंबन की कार्रवाई हुई है।
जिला पंचायत सीईओ राजेश शुक्ल के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत ने अभियान चलाकर तीन दिन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जांच की गई। जिसमें ग्राम पंचायत बर्धाबुजुर्ग, भिलवाडिया, फिलोजपुरा मोरेका और नितनवास में पीएम आवास योजना के कार्य में लापरवाही मिली है।
जनपद सीईओ श्योपुर एवं विजयपुर के प्रस्ताव पर जिला पंचायत सीईओ द्वारा बर्धा बुजुर्ग के सचिव रमेश चन्द मीणा, भिलवाड़िया के सचिव रामसिंह जाटव, फिलोजपुरा के सचिव पूरन सिंह मीणा, मोरेका के सचिव श्याम सुंदर रावत एवं नितनवास की सचिव कांति भदौरिया को निलंबित किया गया है।
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