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इलाज की सर्वोत्‍तम व्यवस्था सुनिश्चित कर मृत्यु दर कम करें

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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एक-एक कोरोना मृत्यु का एनालिसिस प्रारंभ किया
कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की
 

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना इलाज की सर्वोत्तम व्यवस्था सुनिश्चित कर मृत्यु दर को कम करना है। हमारे लिए हर जान कीमती है। इलाज में थोड़ी भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज वरिष्ठ अधिकारियों एवं चिकित्सकों के साथ एक-एक कोविड वहां हुई डैथ की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनालिसिस प्रारंभ की। सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज इंदौर के डीन एवं चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ कोविड-19 के कारण वहां हुई मृत्यु का विस्तृत विश्लेषण किया गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रवासी मजदूरों से संक्रमण न फैले इस बात की पूरी सावधानी रखी जाए। उनका स्वास्थ्य परीक्षण तथा ठीक ढंग से क्वारेंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। क्वारेंटाइन सेंटर्स पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हों। वहां आयसोलेशन के साथ शुद्ध भोजन, स्वच्छ जल, पंखे तथा शौचालय की अच्छी व्यवस्था हो।
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री सुलेमान ने बताया कि प्रदेश में एक्टिव प्रकरणों में कमी आई है। 29 मई की स्थिति में 192 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले, वहीं 219 मरीज स्वस्थ होकर घर गए। प्रदेश में एक्टिव केसेज की संख्या 3042 है। प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट 56 प्रतिशत हो गई है, देश की रिकवरी रेट 42.8 प्रतिशत है। आज हमीदिया अस्पताल भोपाल से 28 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में श्रेष्ठ उपार्जन कार्य के लिए सभी संबंधितों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी के लक्ष्य से भी काफी अधिक 120 लाख 81 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन कर लिया गया है। खरीदी की सारी व्यवस्थाएं सुचारू हैं। यह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद भी यदि कुछ खरीदी केन्द्रों पर खरीदी की आवश्यकता हो तो उन्हें चालू रखा जाए। प्रत्येक पंजीकृत किसान का गेहूँ खरीदा जाएगा

एसीएस श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अच्छे कार्य के लिए विश्व बैंक द्वारा मध्यप्रदेश को 223 करोड़ रूपए की इन्सेंटिव ग्रांट दी गई है। उन्होंने बताया कि श्रम सिद्धि अभियान के तहत 4 लाख 18 हजार श्रमिकों को कार्य दिया गया है। मनरेगा के कार्यों में 81 प्रतिशत कार्य जल ग्रहण संबंधी हैं। गत वर्ष इनका प्रतिशत 66 था।

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