*अधिवक्ताओं को पेट्रोल डीजल देने की मांग

 

अधिवक्ताओं को पेट्रोल पम्प संचालको द्वारा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा जबकि न्यायालय रिमांड आदि कार्य के लिए अधिवक्ताओं को न्यायालयजाना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा पेट्रोल पंपों में केवल शासकीय वाहनों , शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन तथा मेडिकल एमरजेंसी के निजी वाहन या एम्बुलेंस , एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन आपात स्थिति में यात्रियों को रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन , एटीएम कैश वैन , कोल एवं एल्युमिनियम परिवहन में प्रयुक्त वाहन , एडमिट के कार्ड - कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक , तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकने वाली औचक एक राज्य से सीधे दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को , ई - पास धारित करने वाले वाहन , परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी , प्रेस वाहन , न्यूज पेपर हॉकर एवं दूध वाहनों को ही पेट्रोल डीजल प्रदान किया जा रहा है।

जिला कोरबा स्थानीय प्रशासन से आग्रह है, अधिवक्ताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परिचय पत्र दिखाने पर पेट्रोल प्रदान किये जाने हेतु पेट्रोल पम्प संचालको को पेट्रोल दिए जाने आदेशित करें।

रामकिशोर शर्मा

अधिवक्ता

कोरबा-बालको