समीक्षा के दौरान वर्ष 2016-17 से 2020-21 के तहत प्रधानमंत्री आवास तैयार होना थे जो भी अपूर्ण आवास है उन्हें प्रगति के साथ पूर्ण कराने के निर्देश किए हैं। इसके अलावा ऐसे आवास जो पूर्ण हो गए हैं जिसमें मनरेगा का भुगतान नहीं हुआ है उसमें संबंधित पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अमृत सरोवर की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन और सामुदायिक स्वच्छता परिसर में और ओडीएफ प्लस में पोहरी विकासखंड की प्रगति कम देखते हुए जनपद सीईओ और विकासखंड समन्वयक को निर्देश दिए हैं। और कहा कि आगामी बैठक में इन सभी योजनाओं के कार्य में प्रगति दिखना चाहिए अन्यथा संबंधित पर कार्यवाही की जाएगी।

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